प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षण बढाएको भनेर भनिरहँदा प्रदेश एकका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले परीक्षण किट अभावका कारण जिल्लामा कोरोना परीक्षण हुन नसकेको बताएका छन्।
समन्वय समितिका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि सामग्रीहरू जिल्लामा पठाउन नसक्दा कोरोना परीक्षणमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनीहरूले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) विधिलाई बढाउन माग गरेका हुन्।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसँगको भिडियो कन्फ्रेन्समा समन्वय समितिका प्रमुखहरूले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको अनिवार्य आरडिटी गर्नुपर्ने बताएका छन्। १४ दिने क्वारेन्टाइन अवधि सकिन लागेको भन्दै आरडिटीको दायरा बढाउन उनीहरूको माग छ। क्वारेन्टाइनमा बसेकाको संख्याको आधारमा किट पठाउन समन्वय समिति प्रमुखहरूले माग गरेका छन्।
Discussion about this post