विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान नगरे मुलुकमा विकराल समस्या आइपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार विराटनगरमा भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्ने गरी बनाएको बताए । उनले भूमि सम्बन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्ययादेश संसदबाट पारित हुने समेत दाबी गरे ।
यो अध्यादेश संसदमा पेस भएपछि माओवादी केन्द्रले समेत नाकको चालले समर्थन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नचाहनेले मात्रै यो अध्यादेशको विरोध गर्ने भन्दै उनले व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने गरी दलहरूले काम गर्न नहुने धारणा राखे ।
४० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलगायतको समस्या समाधान हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो कामलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजिरहेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि गलत ढंगले अभिव्यक्ति दिन नहुने उनले बताए ।
अध्यादेशका विषयमा सत्ता र पदका लागि केही व्यक्तिहरूले बार्गेनिङ गरिरहेको उनले चर्चा गरे । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा दिने र उनीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले बसोबास गर्ने विषयमा सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई जस्तोसुकै सहयोग गरेर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनले टिओआर अनुसार सडक र बगर क्षेत्रका बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने केही कठिनाई देखिएको भन्दै त्यसमा त्यसमा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेशका सभापति तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, नेकपा एमाले कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालगायतले शुभकामना मन्तव्य राखे ।
केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालले ३ वर्षभित्र सबै भूमिहीनहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रदेशमा करिब तीन लाख परिवार भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास अरू रहेको सो अवसरमा जानकारी दिएको थियो ।
Discussion about this post