इटहरी : कोशी प्रदेशमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिनुपर्ने भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेपछि भाषाविद् दिनेश पौडेलले प्रश्न गरेका छन् ।
मेयर पौडेलले लेखेको स्टाटसमा भाषाविद् पौडेलले तर्कसंगत प्रश्न गरेका हुन् ।
मेयर पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले आदिवासी थारू जातिको भाषालाई सरकारी काम काजको भाषाको मान्यता दिनुपर्छ । थारूहरूको यो भूमिप्रतिको योगदानको अपमान नगर, थाकस के हेरेर बसेको छ ?’
उनले प्रदेश सरकार र थारू संगठनलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेपनि आलोचना भएको छ ।
उनको यो अभिव्यक्तिपछि भाषाविद् तथा शिक्षासेवी दिनेश पौडेलले मेयरकै नीतिप्रति प्रश्न उठाए।
उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो नगरभित्रका सरकारी विद्यालयलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा चलाउन लाउने, अनि सरकारी कामकाजको भाषा थारू माग्ने रु सबैले बुझ्ने र आजसम्म प्रयोग भइरहेको नेपालीलाई विस्थापन गरेर अङ्ग्रेजी चलाउने, अनि गफ चाहिँ थारू भाषाको गर्ने रु इटहरीभरका सबै सरकारी विद्यालयमा थारू भाषा एक विषय अनिवार्य गरेर हेर, अनि गफ गर । बात कर्ता हे ।’
यो प्रतिक्रियाले इटहरीभित्र भाषा नीति र प्राथमिकताको विषयमा प्रश्न खडा गरेको छ। एकातिर मेयरले थारू भाषा संरक्षण र सरकारी मान्यताको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ विज्ञले नगरको शिक्षा नीतिलाई नै भाषिक विसंगतिका उदाहरणका रूपमा देखाएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने निर्णय केवल सांस्कृतिक अधिकार मात्र नभई राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक तयारीसँग पनि जोडिएको हुन्छ।
प्रदेशस्तरमा थारू लगायतका भाषालाई मान्यता दिने कुरा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भने अझै टाढा छ।
पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकारले भने लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिने नीति ल्याउन लागेसँगै मेयर पौडेलले थारू भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर, कतिपयले भने उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन् भने मेयर पक्षधरले उक्त अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरेका छन् ।
Discussion about this post