सरकार ! महामारीको भूमरीबाट बचाऊ

काठमाडौँमा आवश्यक भरपेट खान नपाएर गाउँ हिडेँका मानिसको समाचार बारम्बार आइरहँदा मन कुँडियो । उनीहरुले काठमाडौँबाट हिँडेर गाउँ जाँदाको कारुणिक दृष्यले हृदय हल्लायो ।
खासमा गरिब र बिपन्नले यो देशमा बाँच्न पाउँने नैसर्गिक अधिकार छैन भन्ने भान हुन्छ, अहिलेको वर्तमान बिषम् परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्दा । चाहे देशमा बर्षेनी आउँने उर्लदो भेलमा होस् वा भुकम्प । वा, भनौँ चैते हुरीले घरको छानो उडाउँदा होस् कि आगलागीमा घर जल्दा । आखिर मन दुख्ने भनेको गरिबको हो । शोषणमा पर्ने भनेको गरिबको हो । जहिल्यैपनि सामन्तबाद्, दलाल र पुँजीबादले सर्वहारा मानिसप्रति ज्यादति गरेको उदाहरण विद्यमान छ ।
जो कोही व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका निम्ति र परिवारका लागि अपरिहार्य पर्ने गाँस, बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण कुराका लागि सधँै आवश्यक हुँदा दैनिक श्रम रोजगार गरी पैसा प्राप्त गरेर आफ्ना आवश्यक पूरा गर्दै आएको कुरा लेखिरहन पर्दैन । उनीहरुलाई पनि गरिबको भूमरीबाट जोगिएर धन आर्जन गर्ने र सुखसँग परिवार पाल्ने रहर हुन्छ । उनीहरुका पनि सपना हुन्छन् । र, धन कमाएको गाथा बुन्छन्–दुःखको भूमरीमा रुमल्लिदैँ ।
अहिले मुलुक कोभिड–१९ ले गर्दा आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ । अहिले धेरैको श्रम चौपट भएको र उनीहरुको अवस्था दयनीय रहेको छ । दैनिक श्रम गरेर आएको रकमबाट घर खर्च चलाउने र आवश्यक खाद्यान परिपूर्ति गर्नेको अवस्था ज्यादै कष्टकर बनिरहेको छ । नेपाल एक भुपरिबेष्ठित मुलुक भएकाले सजह रुपमा केहि पनि प्राप्त गर्न सकिदैँन । यहा प्रचूर मात्रामा प्राकृतिक साधन स्रोत भएपनि विभिन्न प्राकृतिक विपद् रोगको महामारीले गर्दा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर उस्कन सकेको अवस्था छैन । सबै विपद् सँग सामना गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा पनि नेपालमा कुनै न कुनै बिपत्ति आइलागिहाल्छ । यसले गर्दा हामी आम सर्वसाधारण मानिसहरुको दिमागमा खलल पुर्र्याएको अवस्था छ ।
अहिले विश्वभरि फैलिरहेको रोगले गर्दा नेपाल झण्डै एक महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा सिज्रित छ । यो अवस्थामा धेरैको दैनिकिको रोजिरोटी श्रम गुमेको छ । सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ, कसैले भोकै मर्नु हुँदैन भनेर राज्यले नागरिकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विभिन्न राहतका प्याकेज ल्याएको छ । यो सँगै सबैले बाँच्नुपर्छ भनेर विभिन्न दाता तथा सघं सस्था गैरआवासीय सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्र आँफूले सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरुले बिपन्न परिवारको जीवनयापन सहज होस् कुनै पनि साधारण आवश्यकताबाट बन्चित नहोस् भनेर कोष खडा गरी करोडौँ रकम सङ्कलन गरिराखेको अवस्था छ । यो रकम वास्तविक बिपन्न, गरिब परिवारले आँफूले पाउँने राहत लिनका लागि विभिन्न समस्या दुव्र्यवहार जस्ता कुरा झेल्नुपरिरहेको छ । ती समस्याको सामना गर्दै अाँफूले पाउने राहत लिन र आफ्नो पेट पाल्नकै लागि भएपनि राहत पाउँनु आवश्यक हुन्छ । तर, उनिहरुले अखाद्य वस्तु, कुहिएको चामल राहतमा पाउँदा मन कति खिन्न हुँदो हो ? यो बिषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
खास गरिब, विपन्न परिवारले पाउँने राहतका लागि सधैँ दुव्र्यवहार र अन्याय गरिराखेको पाइन्छ । सरकारले गरिब, विपन्न नागरिकहरुकै कारण आँफूले शासन गर्न पाइराखेको कुरा भुल्न हुँदैन । उनिहरु यो देशका नागरिक होइनन् र सरकार ? उनीहरु प्नि मतदानमा सक्रिय रुपले भाग लिन्छन् राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवामा भाग लिइ सेवा प्राप्त गर्छन् । र, पनि उनीहरुमाथि नै सधैँजसो सामन्तबाद, दलाल र पुँजीबादले अत्याचार गरिरहने आखिर के का लागि ? अहिले देशमा लकडाउन भएपछि हरेक मानिसलाई एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ । आखिर घमण्ड, रिस र इष्र्या के का लागि ? जति नै जे–जे भएपनि अन्तिम सत्य त बाँच्नु पो रहेछ त । र, पनि आखिर किन गरिब र विपन्न माथि अत्याचार भईरहेको छ ? दैनिक श्रम गरेर खाने परिवारलाई खान नपाएर भोकै मर्नु नपरोस् भनेर अहिले विभिन्न चरणमा सरकारले राहत वितरण गरिराखेको छ ।
राहत वितरणमा स्थानिय प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तरपनि राहतमा कम तौल कतै कुहिएको चामल दाल आलु जस्ता खानलाइ अद्याद्य वस्तु वितरण भइरहेको छ आखिर सब किन यस्तो हुन्छ । स्थानिय जनताको माग आवश्यकताका खातिर स्थानिय सरकार सगै रहेको हुन्छ उनिहरुले त्यस्तो जनताको स्वास्थ्यलाइ प्रतिकुल गर्नेलाइ कारबाहिको साटो आफ्नो नै भुमिका निभाइरहेको देखिन्छ । के उनिहरुले समान रुपले बाच्ने नैर्सगिक अधिकार गुमाएको हो ।
विपन्नलाई आएको राहतमा पनि बिचौलियाको बिगबिगि हावी हुन्छ । विपन्नले पाउँनु पर्नेमा सम्पन्न व्यक्तिको हातमा राहतको प्याकेज उपलब्ध हुन्छ । अबका दिनमा राहत वितरणमा प्रभावकारी हाँसिल गर्न अहिले स्थानीय सरकारले राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा यकिन तथ्याङ्क अन्वेषण गरी वास्तविक विपन्नलाइ समान रुपमा वितरण गर्न सक्नुपर्दछ । विपन्नको वास्तविक पहिचान गरी सङ्कलन भएको राहतमा समान ढङ्गले वितरण तथा एकरुपता हुनुका साथै पारर्दशीता हाँसिल हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने यीनै जनताले नै हामीलाइ जिताएका हुन् । हामीले नै उनीहरुको माग बमोजिम सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दछ । राहत वितरणलाइ प्रभावकारी बनाउँन सबै मिलेर सानो गठन समिति बनाएर जाँदा प्रभावकारी बन्न सक्छ । यस्तो बेलामा हामीले सेवाका खातिर घरघरमा नै स्वास्थ्य हानीकारक होइन हामी सबैले खाने भन्दा उत्कृष्ट खाद्यान्न प्रदान गर्न सकिएमा विपन्न मानिसहरुको मनोबल उच्च हुन पुग्दछ । वितरणमा बिचौलाको हावी भएमा खास पीडित र बिपन्न मानिसको बिचल्ली हुने निश्चित छ ।
तपाईँ, हामी सबैले सम्मानपुर्वक देशमा बाँच्न पाउने हक रहेको छ । त्यसैले कोही कसैको पनि स्वास्थ्यमा खेलवाड नगरी राहतका प्याकेज वितरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । आगामी दिनमा राहत वितरणमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सरकारसमक्ष जनताको आशा छ । यो आशा निराशामा परिणत् नहोस् सरकार । विपत्तीमा सधैँ जनता सरकारको पक्षमा छन्, सरकारले पनि जनताको आवाज सुनिदिए कसो होला ! अन्त्यमा, सरकार यो महामारीको भूमरीबाट जनतालाई बचाऊ, यो महामारीको भूमरीबाट देशलाई बचाऊ, जनता बाँचे भने तिमीलाई त जनताले नै बचाउँनेछन् ।

(इटहरीमा बसेर समसामयिक बिषयमा कलम चलाउने रेग्मीको निजी बिचारसँग सम्बन्धित यो लेख उनले टाकुराका लागि लेखेका हुन् ।)