ईलामकी १५ वर्षीया बालिका कक्षा ७ पढ्दापढ्दै बेहोस हुने रोग लागेपछि विद्यालय जान छाडिन् । उनका बुबाले पनि केही वर्षदेखि मानसिक रोगको औषधी सेवन गर्दै आएका छन् ।
आमा मेलापात जाँदा ती बालिका साइनोले मामा पर्ने आफन्तको रेखदेखमा छाडेर जान्थिन् ।
बेहोस हुने रोग लागेकी ती बालिकालाई रेखदेखमा छाडेको ठाउँमा बेहोस भएका बेलामा बलात्कारको शिकार बनिन् र गर्भवती भइन् । गर्भवती भएको पाँच पहिनापछि मात्र आमाले थाहा पाइन् र जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाम गईन् ।
प्रहरीले उनलाई मानव अधिकार मञ्चको हिंसापीडित अस्थायी आवासगृहमा पुर्यायो ।
बलात्कार आरोपी पक्राउ गरी कारागार पुर्याइयो । बालिकालाई अस्पताल लगेर उपचार गराएपनि पुनः घर जाने अवस्थामा छैन । न त अभिभावकले अन्य ठाउँ लगेर राख्ने स्थिति नै छ । उनलाई एक गैरसरकारी संस्थाको आवासगृहमा लगियोे ।
यो घटना त प्रतिनिधि मात्र हो । यस्ता कैयौँ हिंसामा परेका पीडितकोे सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका कतिपय पीडितले त ज्यानै गुमाउनु परेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
पालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
Discussion about this post