‘पढेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ…’

इटहरी : इटहरी १८ का चिचु चौधरी पढ्न, लेख्न जान्दैनन् । उनले आँफू पढ्न नसकेकोमा घरी–घरी धमिलो मन बनाउँदै खिन्न हुन्छन् । ७६ वर्षीय चौधरीले आँफूले गरिबीका कारण पढ्न नसकेकाले अहिले समस्या भईरहेको सुनाए ।

‘बृद्धभत्ता लिनका लागि इटहरी जानुपर्छ, दिनभर लाइन बस्नुपर्छ, ल्याप्चे लगाउन पनि आउँदैन,’ घर छेवैमा बसेर घाम तापिरहेका चौधरीले भने, ‘अहिले सोची ल्याउँदा त्यतिखेर पढेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, गरिब मानिस पढ्न सकेन ।’

इटहरी १८ मा रहेको चौधरी बस्तीका उनी बाल्यकालमा खेतीपातीमा लागेको र गरिबीका कारण पढ्न नसकेको बताउँछन् ।

तपाईँ आफ्नो नाम लेख्न जान्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा चौधरीले भने, ‘जान्दैन केही पनि, केही पढेको छैन, यस्तै उस्तै छ ।’ उनले त्यो समयमा विद्यालय भएपनि हुनेखाने मानिस मात्रै पढ्ने गरेको उल्लेख गरे ।

‘गाइगोठमा पढाई हुन्थ्यो, हामी गरिब मानिस जान सकिएन, हुनेखानेले पढाउँथे,’ आफ्नो बाल्यकाल सम्झदैँ चौधरीले अगाडि थपे, ‘छोरा, नाती स्कूल जाँदा खुशी लाग्छ, हामी त पढ्ने समयमा गाइ चराउन र नोकरीमा जानुपथ्र्यो ।’

करीब डेढ सय चौधरी परिवार रहेको यो ठाउँमा अक्षर नचिन्ने उनी एक्ला व्यक्ति भने होइनन् । यो ठाउँका धेरैजसो मानिस निरक्षर नै रहेका छन् भने कतिपयले प्रौढ शिक्षा लिएका कारण जीवन सहज भएको सुनाउँछन् ।

इटहरी १८ मै रहेको सुकुम्बासी बस्तीकी हस्मुल खातुनले विद्यालयमै त गएर पढिनन् । तर, प्रौढ शिक्षा पढेपछि उनको जीवनमा केही परिवर्तन भएको छ ।

‘हामीले पढेपछि कसैले ठग्न, लुट्न सक्दैन,’ उनले ओठमा दबेको मुस्कानलाई रोक्न सकिनन् र भनिन्, ‘हाम्रो बाउ गरिब भएर पढाउन सकिएन, पछि प्रौढ शिक्षा लिएपछि अलिकति भएपनि राम्रै भयो ।’ आँफूले स्कूले शिक्षा नलिएपनि प्रौढ शिक्षा पढ्न पाएकोमा आँफू हर्षित रहेको उनको आँखामा झल्किन्थ्यो । ६ महिनासम्म प्रौढ शिक्षा पढेकी उनले अहिले पनि इटहरीमा गरिबीका कारण स्कूले शिक्षामा समस्या भईरहेको तर्क गरिन् ।

‘गरिबीले गर्दा केटाकेटीहरु स्कूल जान सकिरहेको छैन,’ उनले सुनाईन्, ‘मेरो छोरालाई त दश कक्षासम्म पढाएँ, प्रौढ शिक्षा पढेका कारण हामी हटिया जाँदा पनि कसैले ठग्न सक्दैन, तर यहाँ अन्य मानिसहरु स्कूल नगएकाले समस्या छ ।’

उनले आफूलाई र आँफूले पनि कसैलाई ढाँट्न नहुने तर्क गर्छिन् । ‘हामीले १ रुपैयाँ कमायो भने त्यही सन्तुष्ट हुन्छु,’ खातुन भन्छिन्, ‘गाउँ–गाउँमा ढाकी बोकेर तरकारी बेच्छु त्यहीबाट जीविकोपार्जन भईरहेको छ ।’

माथि उल्लेख गरिएका यी दुई उदाहरणस्वरुप प्रस्तुत गरिएका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । इटहरीमा बसोबास गर्ने थारु, मुसहर समुदायका बालबालिका अहिले पनि गरिबीका कारण स्कूल नै नजाने र गएपनि बीचमै पढाई छाड्ने गरेका उदाहरण पनि छन् ।

‘इटहरी शैक्षिक हबको रुपमा विकसित भइरहेको सहरका रुपमा चिनिएपनि यहाँ अक्षर नै नचिन्ने मानिसको बसोबास रहेको छ,’ इटहरी उपमहानगरपालिकाका विज्ञ सल्लाहकार समेत रहेका शिक्षाविद् प्राडा दिवाकर रेग्मी भन्छन्, ‘इटहरी सहर र ग्रामीण दुवै क्षेत्र हो । अहिले पनि अक्षर नचिन्ने मानिसहरु यहाँ छन् । सबै विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । शैक्षिक हबको रुपमा विकास भइरहेको भन्ने शब्द, शब्दमा शब्द थप्ने काम मात्रै भएको छ ।’

समुदायलाई शिक्षासँग जोडेमा मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन हुने उनको तर्क छ ।

‘सरकार र सुशासनसँग जोडिएको विषयमा स्थानीयको सहभागीतामा शिक्षा क्षेत्रमा जोडिनुपर्छ, शैक्षिक सुशासन हुनका लागि समुदाय जोडिएको हुनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले मात्रै प्रविधिहरु उपलब्ध गराएर शैक्षिक सुशासन कायम हुन सक्दैन । समुदाय जोडिएमात्र यसको समुचित विकास हुनसक्छ ।’

यहाँका समुदाय अहिले पनि शिक्षाबाट बिमुख रहनुले यसको दीर्घकालीन असर हुने उनले उल्लेख गरे ।

रेग्मीले थपे, ‘उनीहरुसँग विद्यालय आउने फुर्सद पनि हुँदैन । पहिला विद्यालयबाट शिक्षा नलिएका अभिभावकहरुले छोराछोरी विद्यालय नपठाउने गरेका छन् ।’

स्थानीय तहको निर्देशनले अहिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको भएपनि पर्याप्त नभएको रेग्मीको तर्क छ ।

‘सामुदायिक विद्यालयमा केही सकारात्मक सूचाङ्कहरु महसुस गरिएको छ, तर पर्याप्त छैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भनिएपनि इटहरी लगायत अन्य स्थानीय पालिकाले पनि गर्न सकेको छैन, यसले गर्दा पनि समस्या छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय पालिकाले कक्षा १२ सम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, आवश्यक दरबन्दी नै कम रहेको उदृत गर्दै रेग्मी भन्छन्, ‘हामीसँग माध्यमिक विद्यालय यस्ता छन्, जहाँ एउटा पनि माध्यमिक दरबन्दी छैनन् । शिक्षा क्षेत्र आर्थिक अपचलनमा अलमलिरहेको अवस्था छ ।’

यहाँ भएका सामुदायिक विद्यालयमा संख्याको आधारमा नभई कक्षाको आधारमा शिक्षक दरबन्दी गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुनु समस्या रहेको उनको भनाई छ ।

‘बालबालिकालाई स्थानीय सरकारले विश्वस्त पार्न सकेको छैन, सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल छन् भन्ने छाप पार्न नसक्नु दुःखद् रहेको छ । पालिकाले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।’ रेग्मीले भने । आगामी दिनमा उपमहानगरपालिकाले अभिभावकलाई अभिमूखीकरण सँगै साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

इटहरीमा कुल जनसंख्या १ लाख ५७ हजार ४५७ रहेको छ । ती मध्ये ७९, ९६५ पुरुष छन् भने ७७, ४९२ महिला रहेका छन् । इटहरीमा ९१.५१ प्रतिशत पुरुष साक्षर छन् भने ८०.८७ प्रतिशत महिला साक्षर रहेका छन् । इटहरीको कुल जनसंख्या मध्ये औसतमा ८६.२५ प्रतिसत जनसंख्या साक्षर रहेका छन् भने १३.७५ प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर रहेका छन् । (स्रोत : शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा, इटहरी उपमहानगरपालिका ।)

शिक्षा शाखाको तथ्याङ्क अनुसार यहाँ रहेका ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म कुल १४,८६५ विद्यार्थी रहेका छन् । जसमध्ये ८ वटा उच्च मावि, १७ वटा मावि, ९ वटा आधारभूत र २ वटा मदरसा विद्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, कुल ३६१ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये २४६ जना दरबन्दीमा कार्यरत छन् भने ११५ जना शिक्षक राहतमा कार्यरत छन् ।

बरिष्ठ भाषाविद तथा शिक्षाविद् प्राडा टंकप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘शैक्षिक गुणस्तर हुनका लागि स्थानीय तहले समुदायसँग समन्वय र सहकार्यको भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय तहले हाल शैक्षिक संस्थामा हस्तक्षेपको काम मात्रै गरिराखेको अवस्था छ ।’

स्थानीय तहले अनाधिकृत रुपमा शैक्षिक संस्थालाई हस्तक्षेप गरेको उदृत गर्दै न्यौपानेले शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरे ।

उनी भन्छन्, ‘पालिकाले पैसा दिएर मात्रै हुँदैन, आवश्यकता हेरेर बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ ।’ पालिकाले छुट्याएको बजेट दुरुपयोग र अनुपयोग भइराखेको उनको बुझाई छ । प्रविधि र शैक्षिक क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने उनले बताए ।

सुशासन नहुनुमा राजनीतिक कारण रहेकाले यसको समुचित विकासका लागि शैक्षिक संस्थामा राजनीति हुन नहुने न्यौपानेको तर्क छ ।

‘सामाजिक विषय अध्यापन गराउने शिक्षकले नेपाली विषय पनि अध्यापन गराईराखेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ठिक समयमा कक्षामा पुगेर सम्बन्धित विषय अध्यापन गराउँदा सुशासन हुन्छ ।’

कतिपय शिक्षक शैक्षिक संगठनमा रहेका कारण आँफूले अध्यापन गराउने विषय भाडामा लगाईराखेका उदाहरण पनि रहेको उनले बताए । ‘आफ्नै विषय भाडामा पढाउन लगाउँछन्, समयमा शैक्षिक संस्थामा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन,’ उनले भने, ‘शैक्षिक संगठनमा आबद्ध भएका शिक्षकले नपढाएका कारण पनि समस्या हुँदै आएको छ ।’

यता, इटहरी उपमहानगरपालिकाकी शिक्षा शाखा प्रमुख कुमारी अम्बिका शाहले विद्यालय नीति, नियममा सञ्चालन भइरहनु र नियमित अनुशासित भौतिक पूर्वाधारदेखि विद्यालय व्यवस्थापन हुनु नै सुशासनको मुख्य जड रहेको तर्क गर्छिन् ।

‘बालबालिका दण्डित नहुन् भन्नका लागि पनि विभिन्न विद्यालयमा बाल क्लब गठन भएका छन्,’ उनले सुनाईन्, ‘आफ्नो हक, अधिकारका लागि विद्यार्थी आफैँ लागि परेका छन्, यो नै सुशासन हो ।’

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था पनि सुधारात्मक रहेकाले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक विकास हुँदै गएको उनको भनाई छ ।

उनले थपिन्, ‘पठनपाठनमा त कठिनाई भइराखेको अवस्था छ, विद्यार्थीको संख्यात्मक आधारमा शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा पनि अर्को समस्या ज्यू को त्यूँ रहेको छ ।’ उनका अनुसार यसअघि प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा उपमहानगरपालिकाबाट सीसी क्यामेराको निगरानीमा अध्यापन हुँदै आएको थियो ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७।७८ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि दुई करोड पचास लाख आन्तरिक बजेट बिनियोजन गरेको उदृत गर्दै उनले हाल गुणस्तरीय, जीवनपयोगी र सीपमुलक शिक्षामा आफूहरु केन्द्रीत रहेको बताईन् ।

‘हामीले केही समय अगाडि मात्रै प्रदेशसँग समन्वय गरेर एक सय २० जना शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरेका छौँ,’ शाहले भनिन्, ‘पछिल्लो समय विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढ्ने र भएका शिक्षकको संख्या पनि घट्ने क्रम रहेको छ ।’
उनले केन्द्रबाट दरबन्दी नआएकाले समस्या रहेको बताउँदै आन्तरिक रुपमै दरबन्दी नदिए शिक्षा क्षेत्रको अवस्था भेग बन्दै जाने सुनाईन् ।

यस समयमा शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा पीडित बनेकाले अनुगमनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको उनले बताईन् ।

आफूहरुले यहाँका विद्यालयका विद्यार्थीहरुमा साधनको पहुँचका आधारमा को कति पहुँचमा छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको बताईन् । उनका अनुसार इन्टरनेट र टेलिभिजन समेत नभएका विद्यार्थीहरु ५० प्रतिसत रहेका छन् ।

त्यस्तै, टेलिभिजन भएका २० प्रतिसत, नेट सहित अनलाइन बस्ने १० प्रतिसत र इन्टरनेटमा अफलाइन बस्ने २० प्रतिसत रहेका छन् । ‘विद्यालयहरु अनलाइनको माध्यमबाट अध्यापन गराउँदा नेटको समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै विद्यार्थीमा नेटको पहुँच छैन, हामीले साधनको पहुँचका आधारमा को कति सक्षम छन् भनेर सर्वे गरेका थियौँ ।’

सरकारले सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ निर्माण गरि कामकाज पारदर्शी तुल्याउने, पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने जस्ता कुरा समेटिएका छन् ।

यी बुँदाको अनुसरण प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले गर्नुपर्छ अनि मात्र शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कार्यान्वयनमा जोड पुग्छ । शिक्षामा भ्रष्टाचार रोक्न, शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवार बनाउँदै सुशासन कायम राख्नुपर्छ । यस्ता विकारहरूलाई निर्मूल गर्दै गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा कायम राख्न मद्दत गर्छ ।