जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको ७९ जना स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक दिन कोशी सरकारको निर्णय

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक पुनः नियमित गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै उनीहरूले रोकिएको अवधिदेखिको पारिश्रमिक नियमित रूपमा पाउने भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मन्त्रीबाहेकका प्रदेशसभा सदस्यका ७९ जना स्वकीय सचिवले गत कात्तिक महिनादेखि असार मसान्तसम्मको रोकिएको पारिश्रमिक एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रतिव्यक्ति ३ लाख १२ हजार रुपैयाँका दरले कुल करिब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिने छ । कोशी प्रदेशसभामा हाल ९२ जना सदस्य छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय सचिवहरूले भने यस अवधिभर नियमित रूपमा तलब सुविधा पाइरहेका थिए ।

बैठकले प्रदेश योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ निवासी अनिल थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि स्वीकृति दिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक, कानुनी तथा नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित निर्णयहरू एकै बैठकबाट अघि बढाएको जनाएको छ।