इटहरी : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने केही पनि निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरू नगर्न आदेश दिएको हो ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएको प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
भदौ ४ गते कोसी प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीलेसमेत थापालाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले रिट दिएको हो । अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबार पेसी तोकेको छ ।
विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणालगायत मामिलासँग सम्बन्धित सबै कागजातका साथ भदौ १३ गते साँझ ५ बजेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन। विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन।’ सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगयात यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो।’
Discussion about this post