इटहरी : आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका विजयकुमार गच्छदारसहित नौ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर परेको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्यले नौ जना उम्मेदवारविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदार आगामी निर्वाचनमा सुनसरी ३ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भएपछि उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विषय आचार्यको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
‘आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन सजाय भुक्तान गरिरहेका, फरार व्यक्तिले वारेसमार्फत् र अन्यले आफैं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका छन्’, रिटमा भनिएको छ, ‘यसरी उम्मेदवारी दिनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका स्थानीय नेतासम्म छन्।’
भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सत्तारूढ कांग्रेसले सुनसरी ३ मा उम्मेदवार बनाएकाले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
यस्तै, टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उक्त मुद्दा बुधबार पेसीमा चढेको थियो । तर, निवेदन दिँदै स्थगित गरिएको छ । उनले मनाङमा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यता, माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपा एमालेमा सक्रिय रहेका प्रभु साह त्यहाँबाट पनि विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा मंसिर ४ को निर्वाचनमा होमिएका छन् । साहले रौतहट ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
रिटमा पर्सामा विश्व हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काँशी तिवारी हत्या आरोपमा मुछिएकाले उम्मेदवार बनाउन नहुने दाबी गरिएको छ ।
उता, सिक्टा सिचाई आयोजनमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेलाई पनि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउन नहुने रिटमा जिकीर गरिएको छ।
पाण्डेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको उक्त आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका गोविन्दराज जोशीलाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा जोशी एक तह अदालतबाट दोषी ठहर भएको र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले तनहुँ १ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गरिएको छ।
रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारुविरुद्ध पनि रिट दायर भएको छ । नागारिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले बर्दिया २ बाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। चौधरीले बर्दिया २ बाट वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।
चौधरी व्यक्ति हत्या (टीकापुर) घटनामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएर हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन् । उनलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । उनको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यस्तै, जन्मकैदकै सजाय तोकिएका अर्का दोषी लक्ष्मण थारूले कैलाली–३ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए ।
लक्ष्मी महतो र डीबी लामाविरुद्ध आइतबार जनता समाजवादी पार्टीबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्यामा मुछिएका उनले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।
मधेश आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असई विक हत्या प्रकरणका अभियुक्त महतोले मिथिलेशप्रसाद यादवमार्फत् मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।
उनको उम्मेदवारी पनि खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोक १ को प्रदेश सभामा उम्मेदवार भएका नेकपा एमालेका डीबी लामा अर्थात् युद्ध विक्रम तामाङले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएकोले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरिएको छ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकबाट उनीविरुद्ध केही महिनाअघि पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका उनले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा सरिता गिरीको पनि उम्मेदवारी खारेजीको माग गरिएको छ। भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर प्रकाशित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्दा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीले नक्सामा समेटिएको भूभाग भारतको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएको रिटमा उल्लेख छ। उनलाई तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले २०७६ असारमा सांसदबाट बर्खास्त गरेको रिटमा उल्लेख छ।
पार्टीबाट अलग भएकी उनले सिरहा–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएकी छन्। नेपालको संविधानको धारा ८७ (ग) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र संघीय संसद् बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति सुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र दलको सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलको विधानमा पनि विवादित व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार नबाउने भनिएको तर, अहिले उम्मेदवार भएकाले खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
नेपाल लाइभको सहयोगमा ।
Discussion about this post