जनप्रतिनिधिकाे जरिवाना माफ विरुद्व सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ : स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना माफ गर्ने गरेको राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्वको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ प्रयोग गरी माफी दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

‘यो कुनै तजबिजी वा प्रशासनिक अधिकार नभएकाले जरिवाना माफ गर्ने निर्णयविरुद्व रिट हालिएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस, उक्साहट वा दबाब प्रभावमा गर्ने नभई स्वतन्त्र रूपमा बस्तुनिष्ठ आधार हेरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरिने अधिकार हो ।’