मोरङ : मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले यसअघि विभिन्न मितिमा तीनपटकसम्म खोला ठेक्का लगाउने सूचना जारी ग¥यो । तर, तीनपटकसम्म खोला ठेक्का नलागेपछि गत चैत १२ गते ठेक्काको आह्वान गर्दै पुनः सूचना खुलायो ।
यसपटक भने इटहरीको पाथीभरा कन्ट्रक्सनले ठेक्काका लागि आवश्यक कागजात पेश ग¥यो । एउटा मात्रै कम्पनीले ठेक्काका लागि कागजात पेश गरेपछि पालिकाले सम्झौता गर्न आउनेबारे आशय व्यक्त ग¥यो ।
आशय व्यक्त गरेसँगै पाथीभरा कन्ट्रक्सनले चार करोड ५० लाख ५५ हजार रुपैयाँ पालिकामा जम्मा ग¥यो । जबकि, पालिकाले सम्झौता गर्न आशय व्यक्त गरेको १५ दिनभित्र ठेकदार पक्ष र पालिकाबीच सम्झौता गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सम्झौता भएको छैन । यससँगै पालिकाले पाँच करोड गुमाउने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बबि कुमार राईले प्राविधिक कारणले गर्दा हालसम्म सम्झौता नभएको बताए ।
‘टेक्निकल कुराले गर्दा दुवैतर्फबाट ढिलो भयो, ठेकदार पक्षबाट पनि ढिलाइ भयो,’ राईले भने, ‘अब १२ दिन बाँकी रहँदा कसरी सम्झौता गरेर काम गर्ने भन्ने चुनौती छ ।’
खोलाको उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रतिवेदन (आईईई) अनुसार हुनुपर्ने र गाउँलेको पनि मनोभावना बुझ्नुपर्ने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।
‘ठेकदार र पालिकाबीच अलिकति ट्विस्ट भएकाले पनि ढिलाइ भयो,’ अब १० दिनको समयमा पाँच करोड बराबरको उत्खनन गर्दा समस्या हुन्छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो विषयमा धेरै चुनौती छ । आईईई रिपोर्टअनुसार कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्छ ।’
वातवरणीय प्रतिवेदनअनुसार दिनमा ३०० घनमिटर मात्रै खोला उत्खनन गर्न पाइन्छ । असोजदेखि जेठ मसान्तसम्म खोला उत्खनन गर्न पाइने भएपनि पालिकाको बक्रा खोलामा भने अन्तिम समयसम्म पनि सम्झौता हुन नसक्दा पालिकाले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी गुमाउनसक्ने पालिका अध्यक्ष स्वयम् स्वीकार गर्छन् ।
‘ठेकदार पक्ष र हामीबीच सम्झौता नभएपछि केही दिनअघि ठेक्का रद्वको निवेदन पनि परेको छ,’ राईले भने, ‘अहिले हामी कानुनी परामर्श गरिरहेका छौँ । अब ठेक्का रद्व गरेर अगाडि बढ्ने कि, यतिका समयमा सम्झौता गरेर खोला उत्खनन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
नौ महिनामा खोला उत्खनन गर्नुपर्ने भएपनि अन्तिम समयसम्म ठेक्का नलाग्नु दुवै पक्षको कमजोरी रहेको राईले बताए ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलले समयमा दुवै पक्षबाट काम नभएकाले पनि हालसम्म सम्झौता नभएको बताए ।
हाल विभाजीय खातामा साढे चार करोड जम्मा भएको र अब सम्झौता नभए कानुनअनुसार अगाडि बढिने बताए ।
‘गाउँपालिकाको विभाजीय खातामा जम्मा भएको पैसा फिर्ता गर्न सकिदैँन भने उहाँलाई राज्यले के व्यवस्था गर्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘हाम्रो तहबाट भन्दा त उहाँहरूको पनि पैसा डुब्नुभएन । कार्यालय पनि कानुनी रुपबाट पछाडि पर्नुभएन ।’
राजस्वको पैसा पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने र ठेकदार पक्षलाई अन्यायमा पार्न नहुने उनको भनाइ छ । उक्त समस्या कार्यपालिका वा गाउँसभाबाट समाधान गर्न कानुनले दिएमा आँफूहरूले सहयोग गर्ने पौडेलले बताए ।
यता, प्रशासकीय अधिकृत डम्मरु बल्लभ बरालले चैत १२ गते सूचना खुलाएर वैशाख १२ गतेसम्म एक महिना पूरा भएको र सम्झौताका लागि आशय लेखिएको बताए । सम्झौताका लागि पैसा जम्मा गर्न भनिएको र पैसा जम्मा गर्नका लागि समय बितेकाले हालसम्म सम्झौता नभएको बरालले बताए ।
‘स्थानीयबासीबाट नौ महिनामा खन्नुपर्ने खोला एक महिनामा खन्दा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठेकाले समस्या भयो,’ उनले भने, ‘हामीले पब्लिकसँग पनि समन्वय र छलफल गर्यौँ । स्थानीयले कुलो र पैनी मिच्ने कुरा पनि गरेपछि गुनासो बढ्दै गयो ।’
अब सम्झौता भएर खोला खनिनुपर्ने अन्यथा पालिकाबाट पैसा फिर्ता गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको उनले प्रष्ट्याए । यसपटक ठेक्का सम्झौता नभए आगामी असोजदेखि भने सर्वपक्षीय छलफल गरी काम गर्ने बरालले बताए ।
उता, बक्रा खोला पर्ने मिक्लाजुङ ७ का वडाध्यक्ष सुशीलराज चौहानले भने बिहीबार मात्रै खोलाको सीमांकन गरेको बताए ।
‘हामीले खन्नुपर्ने चौडाई भाग कति छ भनेर आज सीमांकन गरेका छौँ,’ चौहानले भने, ‘खोला खन्ने, नखन्ने ठेकदार पक्षको कुरा हो, हामीले ठेक्का खुलाएर प्रक्रियामा गएपछि ठेकदार पक्ष सम्झौतामा आउनुपथ्र्यो ।’
आशय पत्र दिएको १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता नभएपछि प्रक्रियागत हिसाबमा धरौटी बापतको रकम जफत गर्नुपर्ने भएपनि किन यसो भनए भन्ने जिज्ञासामा वडाध्यक्ष चौहानले भने, ‘हामीले आशय पत्र दिएपछि उहाँले केही रकम जम्मा गर्नुभएको छ ।’
नियमअनुसार सम्झौता गरी खोला उत्खनन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘एउटा नाकाबाट ३०० घनमिटर उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब १० दिन बाँकी रहँदा ठेकदार पक्षले पनि बुझ्ने कुरा हो ।’ पैनी क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा भने खोला उत्खनन गर्न मिल्ने चौहानले बताए ।
असार, साउन र भदौदेखि खोला खन्न नपाइने भएपछि जेठ अन्तिम सातासम्म सम्झौता नभएपछि समस्या भइरहेको बताइन्छ ।
ठेक्का रद्व गरी पैसा फिर्ताको माग
ठेकदार कम्पनी पाथीभरा कन्ट्रक्सनका जीवन न्यौपानेले भने ठेक्का रद्व गरी पैसा फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिएको बताए ।
‘मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले बक्रा खोलाबारे सूचना खुलाएकाले हामीले मात्रै ठेक्का हालेपछि स्वीकृत भयो,’ उनले भने, ‘चार करोड ५० लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेपछि अहिलेसम्म सम्झौता भएन । अब १० दिनमा काम गर्न सम्भव नै छैन ।’
उनले दुई चरणमा उक्त रकम जम्मा गरेको बताए । ‘मैले जेठ ११ गते सम्झौता गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएँ, सम्झौता नै नभएपछि फेरि ५ दिनमा रद्द गरी पाउँ भनेर निवेदन दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘आजका मितिसम्म सीमाना छुट्टाइएको छैन । आज सीमाना छुट्टाउँदैछ भन्ने सुन्दैछु । ठेकदारलाई खबर छैन ।’
चैतमा टेन्डर खुलाएर ठेक्काको आशय व्यक्त गर्ने र अहिलेसम्म सम्झौता नगर्नुले पालिकाले नियोजित रूपमा फसाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
स्थानीबासीको चरम असन्तुष्टि
स्थानीयबासीले भने खोला उत्खननका कारण बाटोमा धुलो उड्दा चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बिहीबार स्थानीयबासीले उक्त बाटोमा गुड्ने टिपरलाई रोकेका छन् । घण्टौँ समयसम्म टिपर रोकेर उक्त बाटोमा कुदाउँदा पानी हाल्नुपर्ने, धूलो उड्न नहुने र स्थानीयबासीलाई असर पर्न नहुने बताएका छन् ।
मिक्लाजुङ ७ का शेरबहादुर तामाङले स्थानीय मलामीटार नजिकैको बक्रा खोलाबाट दसौँ करोडको सामान उत्खनन हुँदा स्थानीय क्षेत्रमा भने केही विकास नभएको गुनासो गरे ।
‘यत्रो सामान बाहिर जाँदा यो क्षेत्रमा केही विकास हुँदैन,’ चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘बाटोमा धूलो उड्छ, पानी पनि हालिदैँन, दिनमा पचासौँ वटा टिपर गुड्दा नाला, पैनीमा पनि असर गर्छ ।’
स्थानीय गिरिराज निरौलाले टिपरका कारण बाटोमा स्कूले विद्यार्थीलाई असर पुगेको बताए । ‘पानी नहाल्दा धूलो हुन्छ, पानी हाल्दा हिलो,’ उनले भने, ‘हाम्रा बालबच्चा राम्रोसँग विद्यालय पनि जान पाएका छैनन् । यसैकारण टिपर रोक्न बाध्य भएका हौँ ।’
स्थानीयबासी चन्द्रबहादुर बानियाँ, रनबहादुर सक्तेन, नवीन राई लगायतले पालिकाको कमजोरीका कारण बर्षौँदेखि समस्या खेप्दै आएको गुनासो गरे । ‘पालिकाले काम हुन्छ भनेर आश्वासन मात्रै देखाइरहन्छ,’ स्थानीय रनबहादुरले भने, ‘धूलोमैलो हुन्छ, धेरै टिपर कुद्दा झनै समस्या हुन्छ ।’
Discussion about this post