विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गरेको छ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा अदालतले न्याय सम्पादनको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरेको हो।
प्राप्त विवरणअनुसार अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट चार हजार एक सय ८३ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए।
सो वर्ष चार हजार दुई सय ५८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भई जम्मा आठ हजार चार सय ४१ मुद्दाको फछर्यौट गर्नुपर्ने थियो। तीमध्ये पाँच हजार ७९ वटा मुद्दा किनारा लगाइएको छ भने तीन हजार तीन सय ६२ वटा मुद्दा यो वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ।
अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार २०७७।७८ मा ५७.५७ प्रतिशत, २०७८।७९ मा ६०.४५ प्रतिशत, २०७९।८० मा ५३.५७ प्रतिशत २०८०।८१ मा ४३.७५ प्रतिशत, २०८१।८२ मा ६०.१७ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरिएको छ ।
अदालतका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा फछर्यौट दरमा केही तलमाथि भए पनि यस आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रूपमा सुधार देखिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले म्याद तामेली ढिलो हुनु र बसाइँसराइले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। उनले भने, “अदालतले न्यायिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान सक्दैन। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्णय हुन सक्छ।”
Discussion about this post