विराटनगर : प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० का केही प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले विराटनगर महानगरपालिका मेयर नागेश कोइरालालाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई “गैरनाफामूलक संस्था” भन्ने वाक्यांश हटाउने, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली हटाउने, हाल लागू १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिने तथा छात्रवृत्ति सीमाभित्रै भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरिएको छ।
प्याब्सनका अनुसार निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो तीन दशकमा देशभर करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । करिब चार लाख जनाले रोजगारी पाएका छन्। हाल देशभरका ३४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।
सरकारी शिक्षामा देखिएको अन्योल, ढिलो परीक्षा सञ्चालन र विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर नचल्ने जस्ता कारणले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पलायन बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीको नेतृत्व प्याब्सन विराटनगर अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले गरेका थिए। निजी क्षेत्र आफैं उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरताको मार्ग बनाइरहेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई शिक्षा विधेयकमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
Discussion about this post