इटहरी : सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने नागरिकले कानूनले तोकेको समयभित्र सूचना पाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने सूचना उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।
विभिन्न समयमा दर्ता भएका निवेदनमा आर्थिक वर्षका योजना, नगर अस्पतालको फार्मेसी ठेक्का, सवारीसाधन खरिद तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) सम्बन्धी सूचना मागिए पनि सूचना उपलब्ध नगरिएको वा आंशिक रूपमा मात्र उपलब्ध गराइएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायलाई कानूनले तोकेको अवधिभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्काल सूचना दिन नसकिने अवस्था भए कारणसहित निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
तर इटहरीमा भने कानून बमोजिम पटकपटक सूचनाको माग गरेपनि उपमहानगरले सूचना लुकाउने र सूचना उपलब्ध नगराउने पाइएको हो ।
इटहरीका सुदीप पोखरेलले ११ फागुन २०८१ मा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन हुने योजना, सम्पन्न र सञ्चालनमा रहेका योजनाको अवस्था, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको रकम तथा भुक्तानी बाँकी रहेका योजनालगायत विषयमा सूचना माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
१२ फागुनमा दर्ता नम्बर १३०६९ मा दर्ता भएको उक्त निवेदनपछि पनि सूचना नपाएको उनको गुनासो छ ।
‘मैले विभिन्न विषयमा सूचना माग गरेको थिएँ । सूचना नै उपलब्ध भएन,’ उनले भने, ‘सूचना उपलब्ध गराउँदा पनि अधकल्चो सूचना दिइयो । एक लाइनमा दिएको सूचना कुनै पनि कोणबाट प्रमाणित हुन सकेन ।’
खासगरी सूचना उपलब्ध नगराएको र केही सूचना उपलब्ध गराउँदा आंशिक सूचना मात्र उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।
‘सूचना अधिकारीले नै हामीलाई शाखाबाट सूचना उपलब्ध हुँदैन भनेर आंशिक नभई एक लाइनमा सूचना उपलब्ध गराइयो, धेरैजसो सूचना त उपलब्ध नै गराइएन ।’
सोही मितिमा समीर दुलालले सूचनाको हक प्रयो गरी सूचना माग गरे । उनले माग गरेको सूचना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोक आदेश लगाएर दर्ता नं. १३०६८ रहेपनि सूचना भने उपलब्ध नै गराइएन ।
निवेदनमा नगर अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसीको ठेक्का प्रक्रियाबारे सूचना माग गरिएको थियो । यसैगरी सवारी साधन खरिदको विषयसमेत समावेश गरिएपनि सूचना उपलब्ध नभएको दुलाल बताउँछन् ।
‘सूचनाको लागि निवेदन दिएपछि धेरै पटक कार्यालय जाँदा सम्बन्धित फाँटले सूचना नदिने गरेको भनेर सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउनुभएन,’ दुलाल भन्छन्, ‘यसबारे मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृतसँग पनि जानकारी गराउँदासमेत सुनुवाई भएन र कुनै पनि सूचना उपलब्ध गराइएन ।’
उनका अनुसार सूचना प्राप्त गर्न निवेदन दिएको १५ दिनसम्म पनि सूचना प्राप्त नभएपछि प्रमुखलाई समेत निवेदन दिँदा कुनै पनि सूचना प्राप्त भएन ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०७४ को दफा ७ को ३ अनुसार ‘तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारणसहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनुपर्नेछ’ भनिएपनि सूचना अधिकारीले भने सम्बन्धित फाँटबाट सूचना नआएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
यसैगरी ४ असार २०८३ मा इटहरीका देवराज पुरीले इटहरी ३ स्थित त्रिवेणी बुढासुब्बा मल्टिपर्पोज प्रालिलाई उपमहानगरले मापदण्ड नै नपु¥याई सञ्चालनको अनुमति दिएकोबारे सूचना माग गरेका थिए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन नै पारित नगरी उपमहानगरले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनको अनुमति दिएको र सोबारे सूचना माग गरेपनि सूचना नपाएको पुरीले बताउँछन् । उक्त निवेदन ४ असार ०८३ मा दर्ता भएको छ भने दर्ता नं. १४४०३ रहेको छ ।
खासगरी वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पनारायण चौधरी पटकपटक पन्छिने गरेका छन् ।
‘घरी मेयरसँग माग्नु, घरी हाकिमसँग त घरी सूचना अधिकारीसँग माग्नु भन्दै पन्छिने गरेको र सूचना अधिकारीसँग माग गर्दा सम्बन्धित फाँटबाट सूचना नै नआएको भन्ने गरेको पाइयो,’ पुरीले भने, ‘कानून बमोजिम सूचना माग गरेको एक महिना हुन लाग्दासमेत सूचना पाइएन ।’
सूचना अधिकारीले भने सम्बन्धित शाखासँग लिनु भनेर पन्छिने गरेको उनको भनाइ छ । विशेषगरी पुष्पनारायणले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी मापदण्ड विपरीत बालुवा प्रशोधन सञ्चालनको अनुमति दिएकोबारे कागजात नपुग्ने भएपछि सूचना लुकाउने गरेका हुन् ।
‘तिमीलाई सबै थाहा छदैँछ त’ भनेर सूचना मागकर्तालाई नै उनले पटकपटक पन्छाउने गरेका छन् । ‘कानुनले तोकेको समय बितिसक्दा पनि सूचना नपाउँदा सार्वजनिक निकायको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ,’ पुरीले थपे ।
१५ दिनसम्म सूचना उपलब्ध नभएपछि कानूनअनुसार पुरीले २३ असार ०८३ मा सूचना उपलब्ध नगराइएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीयसमक्ष निवेदन दिए । उक्त निवेदनको दर्ता नं. १५९८१ रहेको छ । तर, उक्त निवेदन दिएपनि हालसम्म सूचना उपलब्ध नगराइएको पुरी बताउँछन् ।
‘वातावरण शाखालाई नियमानुसार सूचना उपलब्ध गराउनु भनेपनि वातावरण शाखाले भने विभिन्न बहानामा पन्छिने गरेको छ,’ पुरी भन्छन् ।
माथि उल्लेखित तीन वटा घटना प्रतिनिधि मात्र हुन् । इटहरी उपमहानगरले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गर्ने निवेदकलाई सूचना नै उपलब्ध नगराईकन सूचना लुकाउने गरेपछि नगरबासी सूचनाको हकबाट वञ्चित भएका छन् ।
यसबारे इटहरी उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी ओसन चौधरीले सम्बन्धित फाँटबाट सूचना भएमात्रै आफूले सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘सूचना शाखाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । एउटा कार्यालयभित्र ऐन, कानूनलाई टेकेर समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छौँ,’ चौधरीले भने, ‘१५ दिनभित्र पनि निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन नसकिएपछि कानूनबमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिन भनिएको छ र कार्यालयप्रमुखबाट आएको आदेश कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।’
खासगरी अन्य फाँटका निर्णयबारे आफूलाई सूचना उपलब्ध भएसम्म मात्र उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
उपमहानगरले सूचना किन लुकाउँछ ? कि नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सूचना लुकाउने आदेश दिनुभएको छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सूचना लुकाइएको होइन । मेयर साबसँग हाम्रो लिंकन पनि हुँदैन । निर्णयहरु सूचना शाखासँग हुँदैन, फाँटबाट उपलब्ध हुनुपर्छ ।’
तर, वातावरण शाखा प्रमुख चौधरीले भने निवेदक पुरीलाई ‘मेयर साबसँग सूचना लिनु’ भनेर पन्छिएका थिए ।
यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पराजुलीले भने आफूले सम्बन्धित शाखालाई सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए । ‘मैले सूचना उपलब्ध गराउन मिल्नेजति उपलब्ध गराउनु भनेको थिएँ,’ पराजुलीले फोन सम्पर्कमा भने, ‘गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक दिन मिल्नेजति सूचना उपलब्ध गराउन फेरि भन्नेछु ।’
उनले सूचना माग गरेपछि निवेदकलाई सूचना उपलब्ध नगराए आफूलाई कारबाही हुने स्मरण गर्दै भने, ‘सम्बन्धित शाखाले सूचना नदिएमा मैले कारबाही भोग्नुपर्छ, मिल्नेजति सूचना दिनु भनेर भनेको थिएँ । किन सूचना दिइएन भन्नेबारे फेरि बुझ्नेछु ।’
सूचनाको हक सम्बन्धी २०६४ को दफा ३२ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।’
सूचनाको हक २०६४ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २७ मा समेत सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनएिको छ, ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ अनुसार ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हुनेछ । यस अधिकारमा विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने स्वतन्त्रता, सीमानाको बन्देजबिना कुनै पनि माध्यममार्फत सूचना र विचारहरु प्राप्त गर्ने, खोज्ने तथा प्रसार गर्ने स्वतन्त्रतासमेत समावेश हुनेछ ।’
तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने कानूनले निर्दिष्ट गरेको सूचना नै उपलब्ध नगराउँदा उपमहानगरको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
-राजधानी दैनिकबाट
Discussion about this post