माओवादी बैठकमा कोशी प्रदेशको रिपोर्टिङ : ‘उपनिर्वाचनको परिणामपछि भुइँमा खुट्टा छोड्न खोजियो’

विराटनगर : उपनिर्वाचनको परिणामपछि उत्साहित भएर भुइँमा खुट्टा छोड्न खोजिएको भन्दै कोशी प्रदेश माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरू भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्साले रिपोर्टिङ गर्दै उपनिर्वाचनको परिणामले पूर्ण सन्तुष्ट र धेरै उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।

‘केही जिल्लाहरूमा नेतृत्व केन्द्रीकरण र एकरूपतामा समस्या रहेको छ । उप निर्वाचनमा नेतृत्वबीचमा एकता र केन्द्रीकरण भएको जिल्लामा विजय हासिल भएको छ भने नेतृत्वबीचमा एकता र केन्द्रीकरण नभएको जिल्लामा परिणाम हात पार्न सकिएन,’ रिपोर्टिङ गर्दै उनले भने, ‘त्यसकारण उपनिर्वाचनको परिणामले पूर्ण सन्तुष्ट हुने र धेरै उत्साहित हुने अवस्था छैन ।’

उनले उपनिर्वाचनमा मतको हिसावले प्रदेशमा पहिलो बनेको उल्लेख गर्दै मोरङ ग्रमथान गाउँपालिका, उदयपुरको त्रियुगा–१२ र बेलका–९ मा बिजयी भएको, सुनसरीको गढी–६, ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा–३ मा सन्तोसजनक मतसहित दोस्रो र झापाको कन्काई–६ मा चौथो भएको उल्लेख गरे ।

उनले तेह्रथुमको लालिगुराँस–८ मा २६ भोट र मोलुङ–५ ओखलढुङ्गामा २३ भोट मात्र प्राप्त गर्नुले जिम्मेवारी लिएका नेतृत्वको लापरवाही र पार्टीको कमजोर अवस्था उजागर भएको बताएका छन् ।

‘आगामी निर्वाचन २०८४ को तयारीमा जुट्नु पर्छ । उप–निर्वाचनको परिणामले उत्साहित भई फेरि भुइँमा खुट्टा छोड्न खोजिएको छ । यसले जमिनमा बजारिने जोखिम छ । त्यसकारण पार्टी निर्माणमा मसिनो गरी लानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सही नेतृत्व विन्यास, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रको पुनःसंरचना, बेरोजगार नेतृत्वको कार्यक्षेत्र र योजना ठोस गरिनु पर्छ । आगामी निर्वाचनको एजेण्डामा होस पु¥याउनुपर्छ ।’

उनले कार्यतालिकासहित माहाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन तय गर्नुपर्ने, एकपटकको लागि केन्द्र्र, प्रदेश र पालिकाको अधिवेशनको कार्य तालिका ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।

‘विधान अनुसार माथिल्लो कमिटी सानो बन्ने तर, तल्लो कमिटीमा कोही बस्न नमान्ने र जिल्ला कमिटी कार्यकारी नहुँदा, केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति सानो बन्दा वर्तमान ठूला कमिटीको नेतृत्व व्यवस्थापनमा चुनौती भएकोले व्यवस्थापनको हिसाबले पनि अधिवेशनको कार्यतालिका जरुरी रहेको छ,’ उनले भने ।

उनले अवसर हद र उमेर हद, कार्यरतको व्यवस्थापनसहितको उत्पादन नीति, पूर्णकालिन र अल्पकालिन कार्यकर्ताको मापदण्ड, नेतृत्वहरूको सम्पती सार्वजनिकीकरणको ठोस कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिनुपर्ने, सदस्यता र लेवीबारे पुनरविचार गरिनुपर्ने, लेवी नलिने वा स्वेच्छिक सम्बन्धित कमिटीले मात्र लिने, सदस्यता नवीकरण शुल्क मात्र लिएर नवीकरण गरिनुपर्ने, विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सदस्यता वितरण, अभिलेखलगायतको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने पनि उनले माग गरे ।