इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले आफूले निजी विद्यालयलाई पनि सँगै लिएर इटहरीको शिक्षा सुधारको अभियानमा हिड्ने बताएका छन् ।
इटहरीमा बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले निजी विद्यालयहरूसँग छलफल गर्दै साथै लिएर हिड्ने बताएका हुन् ।
‘निजी विद्यालयको पक्षमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएन । नगरपालिकाले जित्यो भन्ने जस्ता कुरा बाहिर आएका छन्,’ उनले भने, ‘आम जनताले आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा राखेको विषयमा अदालतको एउटा आदेश आएको हो, कसैको हार र जित भएको होइन ।’
उनले निजी विद्यालयहरूलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो लक्ष्य नभएको बताए । ‘सामुदायिकलाई बनाउने र संस्थागत (निजी) विद्यालयमा भएका बेथिति अन्त्य गर्ने हो,’ उनले भने, ‘गुनासा छन् भने भन्नुप¥यो, तर विधि मान्दिनँ भन्नु चाहिँ गलत हो ।’
अदालतको आदेशपछि उपमहानगरपालिकाले सबै विद्यालयमा एउटै पोसाक लागू गर्ने बाटो खुलेको भोलिपल्ट मेयर पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै वार्षिक शुल्क छुट हुँदा पोसाक किन्न समस्या नभएको बताए ।
मेयर पौडेलले भने, ‘वार्षिक शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिन पनि पाइँदैन, ती शुल्कहरू नलिने बित्तिकै लुगा किन्न अभिभावकहरूलाई समस्या हुँदैन ।’
ऐन बदलेको आरोप गलत भएको दाबी
यसैबीच ऐन बदलेको आरोप गलत भएको उनले दाबी गरे । ‘ऐन बदलेको हो कि होइन भनेर प्रमाणित अदालतले गर्ने हो,’ उनको दाबी छ, ‘त्यो विषयमा अदालतले केही भनेको छैन र यो आरोप झुटो हो ।’
उनले विधेयकलाई ऐन भनेर उपमेयरले आरोप लगाएको समेत बताए । एमाले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीले दबाब दिएकोसमेत उनको जिकिर छ ।
‘उपप्रमुखले काम गर्न पाउनु भएको छैन,’ उनले भने, ‘आफैंले निर्णय गरेको विषय होइन भन्ने स्थितिमा वहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पार्टीले दबाब दिइरहेको र इटहरीलाई सधैं अशान्त बनाइरहन चाहने व्यक्ति र समूहले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिएनन् ।’
उनले इटहरीको विकास गर्नका निम्ति काम गर्न असहज रहेको भन्दै सञ्चारकर्मीले साथ दिन आवश्यक रहेकोसेमत बताए ।
सामुदायिकलाई निःशुल्क बनाउन काम थाल्छौं
मेयर पौडेलले सामुदायिक विद्यालयहरूले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा विभेदकारी शिक्षा प्रदान भइरहेको र शुल्कसमेत उठाइरहेको समयमा कसरी नियमन हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सामुदायिकले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँदैन, यही शैक्षिक सत्रदेखि यसको लागि काम थाल्छौं ।’
उनले अंग्रेजी वा नेपाली माध्यममा हुने अध्यापनमा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने जिकिर गरे । यदि शुल्क लिएको पाइएमा नियमनसमेत गर्ने उनको दाबी छ ।
Discussion about this post