६ लेन सडक : दुहबीमा विकल्प नरोजे सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने स्थानीयको चेतावनी

इटहरी : रानी–विराटनगर–दुहबी–इटहरी–धरान निर्माणाधीन ६ लेन सडकखण्डको काममा दुहबीका स्थानीयबासीले भने सरकारलाई तीनमध्ये एक विकल्प रोज्न सुझाव दिएका छन् ।

सुनसरीको दुहबी नगरपालिकास्थित मेनरोड बासीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सडक विस्तारबारे तीनमध्ये एक विकल्प नरोजे सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।

दुहबी नगर बचाऔँ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक मुरलीप्रसाद अग्रहरीले धरान–विराटनगर सडकखण्ड अन्तर्गत दुहबीको ऐतिहासिक बजारलाई यथास्थितिमा राख्नका लागि बजारको पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फको बाइपास सडकलाई मुख्य राजमार्गको रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

सङ्घर्ष समितिका संयोजक मुरली प्रसाद अग्रहरीका अनुसार आफूहरूको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरी मुख्य बजार क्षेत्रबाट नै मुख्य राजमार्ग निकाल्ने हो भने त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका जग्गा र घरधनीलाई चलन चल्तीअनुसार मुआब्जा दिन सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले दुहबीबासीको मागलाई व्यवस्था गरेर अगाडि बढेको खण्डमा सशस्त रूपमा संघर्ष गर्ने उनले बताए । निर्माणाधीन ६ लेन सडकखण्डमा अहिले दुहबीको मुख्य बजारमा ५४ फिटका सडक छन् ।

सरकारले हालको सडकलाई ६ लेनको सडक बनाउन दुवैतर्फ ६–६ मिटर गरी १२ मिटर सडक विस्तार गर्न लागेको छ ।

सरकारले यसरी १२ मिटरको सडक विस्तार गर्दा दुहबी बजार क्षेत्र बसोबास गरी रहेका तीन सयभन्दा धेरै घर परिवारको घर पूर्ण रूपमा भत्काउनुपर्ने भएकोले ती सबै परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेकाले आफूहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको संयोजक अग्रहरीले बताए ।

६ लेन सडक आयोजना कार्यालयले गत माघ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोसी राजमार्ग अन्तर्गत दुहबी बजार क्षेत्रको सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको थियो ।

त्यसबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका स्थानीयहरूले आयोजना कार्यालयले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै संरचना खाली गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा निवेदकहरूलाई क्षति पुग्ने भन्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनालाई सार्वजनिक सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, आयोजना कार्यालयले अदालतको आदेश अवज्ञा गरी संरचना हटाउने तयारी गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् ।