विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले एप्लिकेसन सफ्टवेयरमार्फत सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।
संवाद समूह कोशी प्रदेशले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको सहकारी नीति संवाद कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्टार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले एकीकृत प्रणाली अन्तर्गत नयाँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर मार्फत सहकारीलाई नियमन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
सहकारीका सफ्टवेयरलाई व्यवस्थित गर्न उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘सहकारी संस्थामा एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ तयार गरिसकेकोले कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिए । कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै प्रमुख खत्रीले चाँडै यो प्रयोगमा आउने बताए ।
संवादका सहभागी सरोकारवालाले सहकारीका सफ्टवेयर र यसका कम्पनीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका थिए । अडानका प्रदेश सचिव तथा अडिटर फडिन्द्र पराजुलीले सहकारी सफ्टवेयर आधिकारिक दर्ता नहुने र हर हिसाब पनि आफूखुसी संशोधन गर्ने भन्दै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका कर अधिकृत हरि सेढाईले अडिटर्स एसोसिएसनले बारम्बार सफ्टवेयरको विषयमा प्रश्न उठाएको बताए । ‘सफ्टवेयरमा मेनुपुलेसन बारे हामीले पनि सुनेका छौँ, यसको कति नियमन हुन्छ ? अनुगमन कसले गर्ने ? यसको सर्भर कहाँ छ ?’ सेढाईको प्रश्न छ ।
विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले सहकारीहरूले सफ्टवेयरमा तलमाथि गर्ने गरेको भन्दै महानगरलाई आफ्नै सफ्टवेयर प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताए ।
मेयर कोइरालाले भने, ‘हामीलाई सफ्टवेयर बनाउन दिइँदैन, आफू खुसी अरू सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने र तलमाथि गर्ने गरिएको पाइन्छ । कि त हामीलाई हाम्रै सफ्टवेयर प्रयोग गर्न दिइनुपर्छ नभए व्यवस्थित हुनुपर्छ ।’
सहकारी सफ्टवेयर कम्पनीका निर्देशक राजीव कर्णले सफ्टवेयर कम्पनी समस्याको जिम्मेवार नभएको, सहकारीहरू नै जिम्मेवार रहेको दाबी गरे । ‘डिलिट गर्ने आरोप र ब्याक डेटबारे धेरै प्रश्न उठेका छन्, उनले भने, रिभर्स भौचर उठाउँदा सहकारी बोर्डले गाली गर्छ भनेर डाटा संशोधन कर्मचारीबाटै हुने गरेको छ ।’
कतिपय सहकारीहरूले सफ्टवेयरमा रहेको हिसाब इडिट गर्न नपाउँदा अर्कै सफ्टवेयर किन्ने गरेको समेत छलफलमा उठेको छ ।
‘सफ्टवेयरले काम गरेन भनेर ओपनिङ देखि नै नयाँ डाटा हाल्छन्, उनले भने, जथाभाबी र जुनसुकै बेला नयाँ सफ्टवेयर किन्न नपाईने र सफ्टवेयर लकिङ सिस्टम हुनुपर्छ । ’
सफ्टवेयरका विषयमा संवाद समूहले गत असार २३ गते इटहरीमा गरेको सहकारी नीति संवादमा प्रश्नहरू उठेका थिए । यसैको आधारमा सरकारले सफ्टवेयर मोनिटरिङ र नियमनको काम सुरु भएको हो ।
मन्त्रालयले सफ्टवेयर कम्पनीलाई सूचिकृत हुन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि केही कम्पनीहरू सूचीकृत भएका छन् । अहिले भने मन्त्रालयले एकीकृत प्रणालीबाट नै समस्याको सम्बोधन गर्न कार्यविधि ल्याउन लागेको हो ।
संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिंह हाङगामले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा उठेका विषयलाई आवश्यक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री हाङगामले सफ्टवेयर सम्बन्धी कार्यविधि चाँडै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।
Discussion about this post