इटहरी : इटहरीमा रहेको शहीद स्मृति आवासीय विद्यालयमा भएको अनियमितता प्रकरण उत्कर्षमा पुगेको छ ।
इटहरी १९ मा रहेको शहीद स्मृति विद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयबासीले केही हप्ता अघि संघर्ष समिति बनाएर छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा उजुरी समेत गरेका थिए ।
तर, अघिल्लो साता इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले विद्यालयमा भएको कुरा सोही ठाउँमा मिलाउन भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीयबासी र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । उपमहानगरपालिकाले निर्देशन दिएपनि हालसम्म समस्याको निक्र्यौल ननिस्किदाँ आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको हो ।
सोमबार स्थानीयबासीसहित अनेरास्ववियू सुनसरीले विद्यालयमा नाराबाजी गर्दै तालाबन्दी गरेको छ ।
अनेरास्ववियू सुनसरीका अध्यक्ष रोशन रेग्मीका अनुसार विद्यालयलाई पार्टीगत गुटको राजनीति गर्दै लगेको र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेकाले तालाबन्दी गरिएको हो । उनले भने, ‘विद्यालयमा भएका सबै आर्थिक गतिविधि सत्यतथ्य सार्वजिनक गर्नुपर्छ, हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर फेहरिस्त माग गरेका छौँ ।’ रेग्मीले विद्यार्थीलाई सबल बनाउनका लागि विद्यालयको बेथिति हल गरिनुपर्ने तर्क गरे ।
‘एउटा पार्टीको सिन्डिकेट भयो भन्ने हल्ला छ, यो नियमविपरीत छ,’ उनले भने, ‘तुरुन्त वार्ता बसेर यसको हल हुनुपर्छ, यो हाम्रो चरणबद्ध आन्दोलनको पहिलो रुप हो, विद्यालयमा गुटगत राजनीति हुनुहुँदैन ।’ विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी विद्यार्थीको हक हितका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रतिबद्ध नभएसम्म आँफूहरुको आन्दोलन जारी रहने उनले बताए ।
स्थानीय सरोज ढकालले विद्यालयमा बिना बिज्ञापन कर्मचारी नियुक्ति गरेर राजनीतिक सिन्डिकेट जस्तै बनाएको आरोप लगाए । उनले टाकुरालाई भने, ‘तत्काल कार्यदल निर्माण बनाएर छलफल गरी समस्या निरुपण हुन आवश्यक छ ।’
विद्यालयमा भएको एकदलीय राजनीतिक सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने ढकालले बताए । ‘बेथितिको अन्त्यका लागि हामीले आवाज उठाएका हौँ,’ उनले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा दुई कर्मचारी निकाला गरेको घटनाले पनि शंका गर्ने ठाउँ छ ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एउटा पार्टीको मात्रै शहीद जस्तो रहेको संकेत गरेकाले समेत विद्यालयमा बेथिति रहेको उनको बुझाई छ ।
शहीदका छोराछोरी, अपाङ्ग, अशक्त तथा द्वन्द्वपीडित बालबालिका अध्यापन गराउनका लागि स्थापना भएको उक्त विद्यालयमा केही सीमित व्यक्तिका कारण बेथिति बढेको भन्दै संघर्ष समिति बनाइएको थियो । संघर्ष समिति बनेको केहीदिनमै विद्यालयका प्रिन्सिपल शिवचन्द्र राई र लेखापाल लीला काफ्लेलाई विद्यालयबाट निकाला गरिएको थियो ।
उनीहरुलाई निकाला गरिएपछि भने विद्यालयमा झनै आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यस विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मणिराम गिरीले भने खास समस्या नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले फोन सम्पर्कमा भने, ‘समस्या त खास त्यस्तो केही होइन, समस्या चैँ बनाएका छन् साथीहरुले ।’
विद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न कुनै आपत्तिको विषय नरहेने उनले बताए ।
‘छानबिन गर्ने निकाय छ, अख्तियार पनि छ, नगर शिक्षा छ, प्रक्रिया बिधिबाट आएर छानबिन गर्दा व्यवस्थापन समितिलाई कुनै आपत्ति छैन,’ गिरीले टाकुरासँग भने, ‘हामीले प्रिन्सिपल र लेखापाललाई निष्कासन गरेका होइनौँ, उहाँहरुको करार सम्झौता सकिएको हो ।’
आँफूहरुले व्यक्तिगत आधारमा निष्कासन गरेको नभई केन्द्रीय प्रतिष्ठानबाट अनुमगन समिति आएर आन्तरिक समस्याको बारेमा बुझेको थियो । सो समितिले दुईजना कर्मचारीको करार सम्झौता सकिएको जानकारी गराइएको उनले बताए ।














Discussion about this post