६ लेन सडक : ‘धरानमा बाइपासको विकल्प छैन’

धरान : निर्माणाधीन ६ लेन सडक अन्तर्गत धरानमा सडक बाइपसा गरेर जानुपर्ने बताइएको छ ।

कोसी राजमार्गस्थित धरानको तीनकुने–जीरोप्वाइन्ट सडक खण्डमा सडक के गर्ने भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसले सुझाव मागेको छ ।

कोसी राजमार्गबारे अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले सडक बाइपासको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं. द्वारा सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा बाइपास मेजर संघर्ष संयुक्त समितिका संयोजक नीनाचन्द्र राईले कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।

कांग्रेस धरानको बजार क्षेत्रका जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको तथा विगतमा राजमार्ग कायम गर्ने कुनैपनि प्रक्रिया नगरिएकाले सहरी क्षेत्रबाट लैजान नहुने सजग गराइएको छ ।

समितिले कोसी राजमार्गको उपयुक्त वैकल्पिक क्षेत्रबाट निर्माण गरिनु हितकर हुने स्पष्ट पारेको छ ।

बाइपास संघर्ष समितिका संयोजक राईले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायद्वारा प्रचलित ऐन कानून, नीति नियमलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै कोसी राजमार्गको नाममा सडक विस्तार तथा निर्माण गर्दा धरानको मुख्य बजार पूर्ण रूपमा विनास हुने बताए ।

‘क्षतिको आंकलन गर्दा १ हजारदेखि १ हजार २ सय भवनहरू पूर्ण रूपमा भत्किनेछ । जसअनुसार १५ अर्ब बढीको क्षति हुने अनुमान गरिएको छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक राईले भने, ‘भवनहरूमा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि गरिएको लगानी २ अर्ब भन्दा बढी क्षति हुने र प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ३६ बिघा २ कठ्ठा १२ घर भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दा २९–३० अर्ब भन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिदाँ करीब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यय भार हुनेछ ।’

क्षति बढी हुने र मुआब्जामा पनि सरकारको चासो नभएका कारण ६ लेन सडक बाइपास गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

छलफलमा प्रस्तावित कोशी राजमार्ग अन्तरगत धरानका वडा नम्बर १५, ८, ७ २ १२, १ र १३ वडागत संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणामा बाइपास नै अन्तिम विकल्पमा जोड दिएका छन् । कोसी प्रदेशका पूर्व सांसद चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, गौरवमान श्रेष्ठ, जयकृष्ण श्रेष्ठ, गिरिराज अधिकारी, थोमनाथ भण्डारी, पर्शुराम राई १ नम्बर वडाका पूर्व वडाध्यक्ष रोशन अधिकारी र इञ्जिनियर क्याम्पसका पूर्व प्रध्यापक लोकेन्द्र आचार्य लगायतले बोल्दै सडक बाइपासको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

सहभागीले मुआब्जाको कुरा पनि उठाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङले संघर्ष समितिका प्रतिनिहरुको राय सल्लाह संकलनलाई बुंदागत रूपमा विकल्पहरूको प्रस्ताव राख्दै यसको विकल्प खोजेर दीर्घकालीन निकासको रूपमा लैजाने बताए ।

उनले भने, ‘कोसी राजमार्गको सन्दर्भलाई अवधारणा बनाएर धरान उपमहानगरपालिका लगायत राज्यका विभिन्न निकायका मन्त्रालय, सडक विभाग कहाँ–कहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ जान हामी तयार छौँ ।’

यस्तो छ संघर्ष समितिद्वारा हस्तान्तरण विज्ञप्ति

‘उपरोक्त सम्बन्धमा कोसी राजमार्गको नेपाल–भारत सीमाना (रानी नाका) बाट धरानसम्मको सडकलाई विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्न आ.व. ०६९/७० बाट रानी विराटनगर इटहरी–धरान सडक योजनाको कार्यालय स्थापना गई काम अगाडि बढिरहेको छ ।

हामीले बुझेसम्म योजना अन्तर्गत कुल लम्बाई ४९ कि. मि. सडकमध्ये हालसम्म ४ कि.मि. सडकको निर्माण करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ ।

छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको जोगवनीदेखि उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनको सीमाना जोड़ने व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन यस सडकको महत्वको विषयमा हामी मान्छौँ तर विकासको परिणामभन्दा विनासको आकार ठूलो र विकराल हुने अवस्था रहन्छ भने स्वीकार गर्नु पनि मुर्खता हुन् भन्ने हाम्रो ठहर हो ।

यसै सन्दर्भमा धरान क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्ने चर्चा भइरहेको अवस्थामा साविक चलन चल्तीका सडकलाई राजमार्गको रूपमा व्याख्या गर्दै बजार बीचबाट नै सडक विस्तार तथा निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ । धरानको बजारमा बसोबास गर्दै आएका हामी सरोकारवालाहरूले यो परिस्थितिमा हाम्रा पक्ष स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।

हामी विकासको बाधक होइनौँ । यस क्षेत्रलाई समेटेर हुने विकासका आयोजनाहरूबाट धरानले लाभ लिनुपर्छ, लिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौ ।

समग्र धरानबासी, मुलुकले नै यो आयोजनाबाट लाभ लिने वातावरण बन्नुपर्छ भनिरहँदा हामी यही नियमानुसार राज्यलाई राजस्व बुझाउँदै आफ्नो भोग अधिकारको जमिनमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले सुकुम्वासी हुने अवस्था बन्नु कदापी न्यायोचित नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्न ।

यसै सन्दर्भमा धरान बजार क्षेत्रबाट जाने साविक चलन चल्तीको सडकलाई राजमार्ग कायम गर्दै सडक विस्तार गर्ने कुर उपयुक्त नहुने तथा हामीले नियमानुसार राज्यलाई राजस्व बुझाउदै भोग गरिरहेको जमिन तथा विगतमा स्थानीय तहको अनुमती लिएर नै निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको सम्मा स्थानीय तह एवंम् जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले समेत हामी सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर छलफल नगरी निर्णय गर्न लागेको विषयले हामीलाई आश्चर्य बनाएको छ ।

त्यसैगरी सरोकारवाला नागरिकहरूको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन तथा समस्याको सम्बोधन नगरी पीडित हुने पक्षलाई उपेक्षा गर्दै अगाडि बढाइने विकास योजनाहरूले सकारात्मक निष्कर्ष दिन नसक्ने पक्षमा पनि ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

विकास भन्दा विनास अत्याधिक हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरू जनउपयोगी तथा जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने तर्फ पनि सचेत रहन हामी आग्रह गर्दछौँ ।’