इटहरी : ‘सहकारी ऐन २०७४’ व्यावहारिक नहुँदा उत्पादन र बजारीकरणमा लागेका सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
२०४८ को सहकारी ऐनलाई बिस्थापित गर्दै संघीय सरकारले २०७४ सालमा ल्याएको सहकारी ऐनमा खोट भएका कारण संस्थाहरुको प्रगतिमा बाधक बनिरहेको यससम्बद्ध विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कामधेनु दूग्ध विकास सहकारी संस्था इटहरीले आयोजना गरेको सहकारी सदस्यता सम्बन्धी देखिएका असहजताबारे गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सहकारी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले सरकारले ल्याएको सहकारी ऐनले उत्पादन र बजारीकरणमा लागेका सहकारीहरुलाई बिस्थापित गर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले उत्पादन र बजारीकरणमा लागेका समान प्रकृतिका सहकारीहरु एक अर्कामा सदस्य बन्न नपाउने नियम तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘सहकारी ऐनले नै विभेद गरेको देखियो’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सहकारीलाई पनि सदस्य हुन दिइएको छ तर उत्पादन, बजारीकरणमा लागेका सहकारीलाई भने सदस्य हुन रोक लगाइएको छ ।’
सरकारले जारी गरेको ऐनले गर्दा सहकारी संस्थाले आवश्यकता अनुसार पुँजी संकलन गर्न नसकेको, उत्पादन शृङ्खला बृद्धि गर्न नसकेको, कच्चा पदार्थहरु पर्याप्त संकलन गर्न नसकेको र संस्थाहरुमा अपनत्व हुन नसकी बजारीकरणमा समेत जटिल समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरुमा ‘परिस्थितिजन्य समस्या’ आउँदा सहयोग गर्ने निकाय कुनै नभएका कारण समस्याले निकास पाउन नसकेको पोखरेलले बताए ।
सहकारी संस्था सञ्चालन गरेर यसलाई व्यवसायका रुपमा अघि लान खोजेपछि केही सहकारीहरुमा समस्या उत्पन्न भएको र आम जनतामा त्रास उत्पन्न भएको सरोकारवालाको धारणा छ ।
कार्यक्रममा सहकारी रजिष्ट्रर कार्यालय कोशी प्रदेश प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले बिद्यमान सहकारी ऐन संशोधन गरेर दूरदराजमा भएका सहकारीहरुलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले २०७४ मा जारी संघीय सहकारी ऐन र २०७६ मा जारी प्रदेश ऐनमा देखिएका समस्यालाई संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भएको बताए ।
कार्यक्रममा सहकारी अभियन्ता एवं कामधेनुका पूर्व लेखा समिति संयोजक टिकादत्त बनले सहकारी ऐनले गर्दा कामधेनुलाई पर्न गएको असर, समस्या र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले माथिल्लो निकायमा रहेका केही व्यक्तिहरुले सहकारी ऐन बनाउने क्रममा जालझेल गरेको कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको आरोप छ ।
कार्यक्रममा कृषि तथा शहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख दीपा दियाली, पशुप्राबिधिक विष्णु निरौला, प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारी लगायतले बोलेका थिए । सो क्रममा प्रदेश सदस्य भण्डारीले विद्यमान शहकारी ऐन संसोधनका लागि आफु लागि पर्ने कुरामा जोड दिए ।
प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारी मन्त्रि भक्ति सिटौलाले संसदमार्फत् कृषिका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था लागू गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा आयोजक कामधेनुका अध्यक्ष यादव ढकालले सहकारी ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
उनले ७ वटा जिल्लामा भएका ६० वटा दुग्ध सहकारीहरुलाई कामधेनु सस्थासँग आबद्ध गरी सयभन्दा बढी व्यावसायिक फर्महरुलाई समेटेर दैनिक ४० हजार लिटर दूध उत्पादन गरी बजारीकरण गर्ने कुरामा आफूहरु लागि परेको दाबी समेत गरेका छन् ।
सोही कार्यक्रममा संस्थाका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम दाहालले सहकारी संस्थाहरुले उठाएका समस्याहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
कार्यक्रममै धनकुटा, इलाम एवं मोरङका कृषकहरुले सहकारी ऐनका कारण आफूहरु कामधेनुमा सदस्य बन्न नपाएको बताए ।
उनीहरूले सहकारी ऐन तत्काल संशोधन गरी आफूहरूलाई सहकारीको सेयर सदस्य पाउने वातावरण बनाइदिनका लागि मन्त्री सिटौलालाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।
Discussion about this post