इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले भूमि करमा अत्यधिक वृद्वि गरेपछि नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले इटहरी उपमहानगर कमिटिले विरोध गर्दै कर समायोजन गर्न मेयर हेमकर्ण पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मंगलबार मेयर पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि एमालेले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर समायोजन गर्नका निम्ति साउन मसान्तसम्म ‘अल्टिमेटम’ दिएको जनाएको छ ।
एमाले इटहरीका अध्यक्ष यामकुमार सुब्बाले नगरमा हाल लागू गरिएको करको दर अस्वाभाविक र अव्यावहारिक रहेको बताए ।
सुब्बाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नियमित कार्यपालिकाको बैठक बसाउनु पर्ने, ६ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, कार्यपालिका छलेर तोक आदेशबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू बन्द गर्नुपर्ने, नगरसभाका पूर्वतयारीका प्रक्रिया अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत माग उल्लेख छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कोसी प्रदेशका सांसदसमेत रहेका एमाले सुनसरी अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीले कर घटाउनुको कुनै विकल्प नरहेको बताए । उनले कर समायोजन गर्दा कानुनी रूपमासमेत कुनै बाधा आइनपर्ने बताए ।
भण्डारीले भने, ‘राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने भएपनि नगरप्रमुखले बजेटसम्बन्धी कागजातहरू सुरुमा बहुमत जनप्रतिनिधिलाई पढ्नसमेत नदिई अन्तिम दिन पारित गर्न बाध्य पारे ।’
एमाले इटहरी ४ का अध्यक्ष सुनील कार्कीले एमालेको बहुमत भएपनि मेयर पौडेलले रणनीतिक ढंगले कर नगरसभाबाट पास गरेको आरोप लगाए ।
‘मेयर सा’बले हाम्रो कार्यपालिका सदस्यलाई बेलैमा पढ्न नदिएको र कार्यपालिका सदस्यलाई छलेर रणनीतिक ढंगले पास गर्नुभएको छ,’ कार्कीले भने, ‘कर समायोजन गर्नुपर्नेमा नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ, हामीले आज बुझाएको ज्ञापन पत्रमा पनि साउन मसान्तसम्ममा कर समायोजन गर्न माग राखेका छौँ ।’
साउन मसान्तसम्ममा कर समायोजन नभए पार्टीले चरणवद्व आन्दोलन गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अब तत्कालै कार्यपालिकाको बैठक नबसे थप विरोधका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छौँ ।’
अघिल्लो वर्ष उपमहानगरपालिकाले ल्याएको आर्थिक ऐनभन्दा यसपटक ल्याएको आर्थिक ऐनमा भूमि करको दर अत्यधिक बढाइएपछि आँफूहरू विरोध गर्न बाध्य भएको उनले बताए ।
इटहरी नगरसभाले पास गरेको आर्थिक ऐन २०८०–८१ अनुसार इटहरीको बजार क्षेत्रको मात्रै होइन ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाको समेत कर बढाएको छ । गत वर्ष धुरको सबैभन्दा बढी २० रुपैयाँ करको दर तोकिएकोमा यस वर्ष १०० रुपैयाँसम्म पु¥याइएको छ ।
गत वर्ष सो जग्गाको भूमि कर २० रुपैयाँ लिइँदै आएको छ । गत वर्ष प्रति धुर ३ रुपैयाँ न्यूनतम २ रुपैयाँ लिँदै अहिले खेति हुने जग्गा कै प्रतिधुर ५ रुपैयाँ न्यूनतम पु¥याइएको छ ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र :
Discussion about this post