विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि संस्थागत विद्यालयहरूले शुल्क बढाउन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
नगर शिक्षा समितिको बैठकले अघिल्लै शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हुन् ।
शिक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि शुल्क नबढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
महानगरले विद्यालयको विभिन्न सुविधालाई आधार मानेर क, ख र ग श्रेणी विभाजित गरेको छ । सोहीअनुसार संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
जसमा ग श्रेणीको आधारभूत तह (५ कक्षासम्म) १ हजार ७ सयदेखि २ हजार २ सय, आधारभूत तह (कक्षा ६–८) २ हजार २ सयदेखि २ हजार ७ सय र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२ सम्म) २ हजार ७ सयदेखि ४ हजारसम्म शुल्क लिन पाउनेछन् ।
त्यस्तै, शिक्षा निमावली २०५९ को अनुसूची २२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड ७ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाका आधारमा ख वर्गका विद्यालयका लागि अधिकतम थप २५ प्रतिशतसम्म र क वर्गका विद्यालयका लागि थप अधिकतम् ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले अभिभावकलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर अघिल्लो शैक्षिकसत्रको शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको बताए ।
बैठकले ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ सन्देशका साथ व्यापक रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैशाख ७ गतेसम्म सघन भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने साथै छुटपुट विद्यार्थीका लागि वैशाखभर भर्ना अभियान जारी राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, विद्यार्थी भर्नाका लागि विद्यालयहरूले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र व्यापक प्रचारप्रसार तथा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णय पनि शिक्षा समितिको बैठकले गरेको छ ।
अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, त्यस्ता बालबालिकाको पढाइ निरन्तरताका लागि सहयोग गर्नेहरूको अभिलेखीकरण गरी उचित सम्मान प्रकट गर्ने, विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्ने, संस्थागत विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत खरिदका लागि कुनै एउटा पसलमा मात्रै नभई विद्यार्थी र अभिभावकले चाहेको पसलबाट खरिद गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको भट्टराईलेले बताए ।
Discussion about this post