विराटनगर : भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा रहेको बेरुजु शून्यमा झार्ने अभियान सुरु गरेका छन् ।
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका टोली बोलाएर दुवै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुको भेला गराएर बेरुजु शून्यमा ल्याउने अभियान सुरु गरेका हुन् ।
भेलामा बेरुजु फर्छयौटमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक बालकृष्ण थापाले सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यालय प्रमुख तथा लेखा अधिकृत र लेखापालहरुले बेरुजु फर्छयौटमा देखिएको कठीनाइहरूको बारेमा खुलेर जिज्ञासा राखका थिए । कर्मचारीहरूले राखेको प्रत्येक जिज्ञासाको नायब महालेखापरीक्षक थापाले जवाफ दिएर सहजीकरण गरेका हुन् ।
उनले बेरुजु फर्छयौटमा आउने जस्तोसुकै समस्याको बारेमा जुनुसुकै बेला समाधान गर्न तत्पर रहेकोले सम्पर्क र समन्वयमा बेरुजु फर्छयौट अभियानलाई सफल पार्न आग्रह गरे ।
मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार साहले प्रत्येक कार्यालयका कार्यालय प्रमुख र लेखा फाँटका प्रमुखलाई जसरी पनि बेरुजु फर्छयौट गर्न निर्देशन दिए ।
उनले एक सातामा नभए महिनामा एक दिन बेरुजु फर्छयौटका लागि समय निकाल्न सकिए कुनैपनि कार्यालयमा बेरुजु नरहनेतर्फ कर्मचारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राज्यमन्त्री भूमी राजबंशीले सचेत प्रदेशमध्येका कोशी प्रदेश अन्य ४ वटा प्रदेशभन्दा बेरुजुमा पछाडी हुनु लाजमर्दो विषय भएको बताएका छन् ।
उनले कुनैपनि काम पारित भएको बजेट, आर्थिक लगायतका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यबिधि, मापदण्ड अनुसार मात्रै गरेर खर्च गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री राईले जनताको करबाट तलब भत्ता खानेले गर्न नभई नहुने काम अन्तर्गत बेरुजु पर्छयौट पनि रहेको सबैले बुझ्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।
‘सुशासनको पक्षमा काम नहुँदाको परिणाम सडकमा देखिसकिएको छ त्यसैले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सबभन्दा पहिले बेरुजु शून्यमा झानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सुशासनको पाटोमा नेतृत्वले ध्इान नदिँदा अत्यन्तै चोटिलो धारिला हातहरु देखा परिसकेकोतफै सबै सचेत हुनु अपरिहार्य भइसक्यो त्यसैले बेरुजु फर्छयौट गरेर सुशासन कायम गर्ने कामको प्रारम्भ गरौँ । यो विषयमा कसैलाई पञ्छिने छुट छैन ।’
अहिले मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व र निजामति कर्मचारीप्रति नागरिकेको धारण राम्रो नभएको सर्वविदितै रहेको अवस्थामा सुशासनसहितको विकास भए मात्रै नागरिकको आँखामा राम्रो हुनसक्ने मन्त्री राइको भनाइ थियो ।
‘सुशासनको पाटोमा दृढतापूर्वक काम गर्न बेरुजु पर्छयौट अपरिहार्य हो,’ उनले भने, ‘जनताले तिरेको करले पारित भएको बजेट खर्च गरेर विकास निर्माणको काम मात्रै गरेर होइन ठीक ढंगले ऐन, नियम तथा विधिपूर्वक खर्च गर्दै सुशासन पनि कायम गर्ने हाम्रो दायित्व बोध गरौँ ।’
कानुन, नियम बनाउने जनप्रतिनिधिलाई ऐन, कानुनविपरित काम गरेर अनियमितता गर्ने छुट नभएको मन्त्री राईको भनाइ छ ।
कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिले कानुन नमानेर काम गरेपछि आमनागरिकलाई कसरी कानुनी परिधिमा राख्न सकिन्छ र कसरी कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन सकिनेतर्फ जनप्रतिनिधिहरुले पनि एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन् ।
‘जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको दायित्व बोध गरेरै बेरुजु फर्छयौट अभियान सुरु गरेको छु,’ उनले भने, ‘महालेखा परिक्षकले कागजात पुर्याउनै नसक्ने काममा खर्च भएकोलाई बेरुजु मात्रै होइन कारवाही पनि लेख्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । त्यसको सुरुवात गरौँ ।’
महालेखा परीक्षक कार्यालय डराउनु नमिल्ने भएकोले जनप्रतिनिधिलाई पनि ठीक ठाउँमा ल्याउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘महालेखा परीक्षणका लागि आउने लेखापरीक्षकहरुले पनि हतार हतार गरेर कर्मचारीको कुरा नै नसुनी पूर्वाग्रही भएर बेरुजु निकालेर जाने परिपाटीमा क्रमभंग गर्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट महालेखापरीक्षण गर्न आउँदा ऐन, नियमको पालन गर्नुपर्ने हेक्का राख्ने बेला भएको छ ।’
उनले बेरुजु फर्छयौटका लागि फाइल जिल्ला र प्रदेशबाट नपठाउँदा महालेखापरीक्षक कार्यालयका कर्मचारी क्यान्टिन महाशाखामा घाम तापेर दिन बिताउने गरेको बताएका हुन् । काम नभएर घाम तापेको विषय कार्यालय प्रमुखहरुलाई बुझ्न र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा कामको बोझ बढाउन बेरुजु फर्छयौटमा लाग्न उनले निर्देशन दिए ।
मन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि ०७९–८० सम्ममा रहेको कूल बेरुजु ३ अर्ब ११ करोड ४१ लाख २४ हजार ४०५ रुपैयाँमध्ये ४८ करोड २९ लाख ७४ हजार ५२ रुपैयाँ फर्छयौट गराएर अभियान सुरु गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा अब आव ०७९–८० सम्मको २ अर्ब ६३ करोड ११ लाख ५० हजार ३५३ रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा गत वर्षको बेरुजु थप भएर अझै बढ्ने अवस्था रहेको छ ।
उनले कूल बेरुजुमध्ये पेश्की बेरुजु २८ करोड ९ लाख ७६ हजार १८६ रुपैँयामध्ये ८ करोड ४९ लाख ८३ हजार ६१५ रुपैयाँ फर्छयौट गराएका हुन् ।
नियमित गर्नुपर्ने २ अर्ब ४१ करोड ३६ लाख १३ हजार ६६८ रुपैयाँमध्ये २१ करोड २० लाख ३० हजार ६८४ रुपैयाँ नियमित गराएका छन् । असुल गर्नुपर्ने ४१ करोड ९५ लाख ३४ हजार ५५१ रुपैयाँमध्ये १८ करोड ५९ लाख ५९ हजार ७५३ रुपैयाँ असुल उपर गरेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि ०७९–८० सम्ममा कूल बेरुजु ६ अर्ब ८ करोड १० लाख ६८ हजार ९२२ रुपैयाँ रहेकोमा ४ अर्ब ५० करोड ५७ लाख ४९ हजार ४३१ रुपैयाँ फर्छयौट भई १ अर्ब ५७ करोड ५३ लाख १९ हजार ४९० रुपैयाँ फर्छयौट गर्न बाँकी रहेको थियो ।
सबभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमा ६७ करोड ३७ लाख २ हजार ६९५ र सबभन्दा कम पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभामा ३९ लाख ५६ हजार ४०७ रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो ।
कूल पेश्की बेरुजु ३ अर्ब २४ करोड ६९ लाख १९ हजार ७९१ रहेकोमध्ये २ अर्ब ९६ करोड ५९ लाख ४३ हजार ६०५ रुपैयाँ फर्छयौट भई २८ करोड ९ लाख ७६ हजार १८६ रुपैयाँ बाँकी रहेको थियो ।
मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर, भोजपुर र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ, इलाम र धनकुटाले शतप्रतिशत पेश्की फर्छयौट गरेको थियो ।
उक्त आवसम्ममा ९४।५३ प्रतिशत पेश्की फर्छयौट गर्दा पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमा सबभन्दा बढी ६७ करोड ७२ लाख ८५ हजार ४६० रुपैयाँ र सबभन्दा कम शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ ९ लाख ४६ हजार ८ सय पेश्की बेरुजु थियो ।
उक्त आवसम्ममा नियमित गर्नुपर्ने कूल बेरुजु २ अर्ब ४१ करोड ३६ लाख १३ हजार ६६८ रहेकोमध्ये ५९ करोड ६८ लाख ९३ हजार ९७ रुपैयाँ नियमित भएको र १ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख २० हजार ५७० रुपैयाँ नियमित गर्न बाँकी रहेको थियो ।
जसमा सबभन्दा बढी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मोरङमा मात्रै १ अर्ब २ करोड ५३ लाख २० हजार ६५८ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्नेमा १ करोड ६९ लाख ५३ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै नियमित गरेकोले १ अर्ब ८३ लाख ६७ हजार ५६७ रुपैयाँ नियमित गर्न बाँकी रहेको थियो ।
उक्त आवसम्ममा कूल असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४१ करोड ९५ लाख ३४ हजार ५५१ मध्ये २५ करोड १९ लाख ७० हजार १२४ सुल भएको र १६ करोड ७५ लाख ६४ हजार ४२६ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी थियो ।
मन्त्री राईले नै सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आव २०७५–०७६ देखि ०७९–८० सम्ममा कूल बेरुजु ३० करोड ३१ लाख ७५ हजार ६९१ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
Discussion about this post