इटहरी : देशभर रहेका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरी उपमहानगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा धेरै देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार इटहरीमा १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
गत वर्ष इटहरीमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा यस वर्ष थप १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ थपिएर कुल बेरुजु रकम उच्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अघिल्ला वर्षमा देखिएको बेरुजुहरू समेत फछ्र्यौट हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यो वर्ष फछ्र्यौट गरिएको रकम शून्य देखिएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार इटहरी उपमहानगरले ५४ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी ४ करोड ५४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च देखिएको छ ।
यस्तै, ६ करोड ७९ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, ४ करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पेस्की फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले उपमहानगरपालिकाको लेखा प्रणालीमै कमजोरी देखिएको जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, र अन्य अनुदानमार्फत प्राप्त ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लेखांकन नगरिएको औँल्याइएको छ । यसले वित्तीय विवरण नै अधुरो बनाएकोसमेत महालेखाको ठहर छ ।
त्यस्तै, लेखा टिपोट, बैँक मिलान, बजेट विवरण, र फछ्र्यौट अभिलेखसमेत अपूर्ण रहेको उल्लेख छ । महालेखाले इटहरीको आन्तरिक नियमन प्रणालीलाई पनि कमजोर रहेको उदृत गरेको छ ।
बजेट व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती, उपभोक्ता समितिको अनुगमन नगर्ने, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगर्ने, योजना प्राथमिककरण नगरीकन बजेट वितरण गर्नेजस्ता गम्भीर त्रुटिहरू प्रतिवेदनमा औँल्याइएका छन् ।
प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकामा एकमुस्ट बजेट राखेर कार्यपालिकाबाट खर्च गरिएको, त्यस्ता खर्चहरूमा उद्देश्य, परिणाम र पारदर्शीता प्रस्ट नभएको जनाएको छ ।
लेखापरीक्षणमा देखिएका कमजोरीले वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामा असर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लेखा प्रणाली, पारदर्शीता, र उत्तरदायित्वमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।
‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका सबै कमजोरी सुधार गर्न कार्ययोजना बनाउने, सुत्र प्रणालीमा सबै प्रकारका रकम लेखांकन अनिवार्य गर्ने, विगतका बेरुजु रकमको फछ्र्यौट प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढाउने, प्रमाण पेस गर्न बाँकी सबै खर्चहरूको दस्तावेज संकलन गरी महालेखा कार्यालयमा पेश गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘पेस्की फछ्र्यौटको प्रक्रिया छिटो गर्ने र सम्बन्धित कर्मचारीको जवाफदेहिता निश्चित गर्ने, वडा वा शाखास्तरका ‘विविध कार्यक्रम’ तथा ‘भैपरी आउने’ शीर्षकमा गरिने खर्चमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन छुट्टै अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी लाभपात्र सूची प्रत्येक त्रैमासिक अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने, बजेटको योजना प्राथमिककरण, खर्चको पारदर्शिता र परिणाममा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने ।’
सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक अडिट अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।
आफूलाई सुशासनयुक्त नगरका रूपमा दाबी गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका देशका ११ वटा उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिनु स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न थप चुनौती भएको देखिएको छ ।
Discussion about this post