विराटनगर : कोशी प्रदेशमा ३४ प्रतिशत जनतालाई सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशस्थित खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी एक हजार ५९१ वटा आयोजनामार्फत ३४ दशमलव सात प्रतिशत प्रदेशवासीलाई सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था गर्न सफल भएको जनाएको छ ।
यसैगरी, आधारभूत खानेपानीतर्फ ९३ दशमलव एक प्रतिशत र आधारभूत सरसफाइतर्फ ९८ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालअघि आधारभूत खानेपानीतर्फ ९० प्रतिशत, सुरक्षित खानेपानीतर्फ १५ प्रतिशत र आधारभूत सरसफाइतर्फ ६२ प्रतिशत नागरिको पहुँच थियो ।
प्रदेशअन्तर्गतका सात वटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, १३ वटा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, एउटा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब डिभिजन कार्यालय, दुई वटा सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय र एउटा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन गरी २४ वटा कार्यालयबाट खानेपानी, सिँचाइलगायत सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले जानकारी दिए।
उनले पछिल्लो समयमा शुद्ध खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीकरण, नदी नियन्त्रणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्दै मन्त्री कार्कीले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी कोशीवासी जनताको पक्षमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
यसअघि सङ्घीय सरकारबाट खानेपानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकाज हुँदै आएकामा प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन भएसँगै रुग्ण खोनेपानी, आयोजना सञ्चालनसहित व्यवस्थापन, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, ऊर्जा तथा विद्युतजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारे ।
सो अवसरमा मन्त्रायलका सचिव प्रदीप वान्तवाले कोशी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच परिवार सङ्ख्या अहिले ९५ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको र विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार मेगावाट रहेकामा ६५३ मेगावाट मात्र उत्पादन भएकोे जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रसँगको लागत साझेदारीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणकार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उनले लक्ष्मी खोला लघुजलविद्युत् आयोजना सञ्चालन, धनकुटालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन९ग्रिड० मा जोड्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
यसैगरी नवीकरणीय वैकल्पिक तथा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्तर्फ नौ दशमलव १३ मेगावाट र सौर्य ऊर्जातर्फ १९ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना सञ्चालन भएको छ ।
सचिव वान्तवाले विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार नभएका तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकामा १४ वटा र ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिकामा १११ वटा गरी जम्मा १२५ घरमा सौर्यबत्ती जडान गरिएको जानकारी दिए।
यसैगरी, प्रदेशमा जम्मा एक हजार ५४९ वटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भई ३७ दशमलव तीन प्रतिशत जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको र सिँचाइ सुविधा नपुगेको खेतीयोग्य जमिनमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइका माध्यमबाट सिञ्चित गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
सचिव वान्तवाका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका आठ वटा पहाडी जिल्लामा एक हजार १५७ वटा किसान कुलो सुधार गरी २० हजार चार सय हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा व्यवस्थित गरेको, एसियाली विकास बैँकको सहयोगमा १३ जिल्लामा २७ वटा योजना सञ्चालनमा रहेको र यसबाट थप तीन हजार ५१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार हुनेभएको, कुवेत फण्डको सात वटा आयोजनाबाट थप ७५५ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।
यस्तै, भूमिगत सिँचाइतर्फ अहिलेसम्म प्रदेशमा १०१ वटा डिप ट्युबवेल, पावर ड्रिल ट्युबवेल २७९ वटा स्यालो ट्युबवेल ८११ वटा सञ्चालनमा र छ हजार ७२८ हेक्टर जग्गामा भूूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिएको छ ।
प्रदेशको कुल २५ लाख ९० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइयोग्य जमिन पाँच लाख ९४ हजार ६१६ सिँचाइयोग्य जमिन रहेको, २०७५ सालअघि तीन लाख दुई हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पुगेको थियो भने २०७५ देखि २०८१ सालसम्ममा १३ हजार २८७ हेक्टर र २०८१(८२ मा एक वर्षको अवधिमार तीन हजार ४४८ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगी प्रदेशमा तीन लाख १८ हजार सात सय ३५ हेक्टर जग्गामा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको बताएको छ ।
यसैगरी, नदी नियन्त्रणतर्फ १०१ डिप ट्युबवेल, २७९ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल ८११ वटा स्यालो ट्युबवेल र छ हजार ७२८ हेक्टर जग्गामा भूूमिगत सिँचाइ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको कुल २५ लाख ९० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये पाँच लाख ९४ हजार ६१६ सिँचाइयोग्य जमिन रहेको, २०७५ सालअघि तीन लाख दुई हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पुगेकामा अहिले करिब १७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको, र तीन लाख १८ हजार सात सय ३५ हेक्टर जग्गामा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
नदी नियन्त्रणतर्फ २०७५ सालअघि १६८ किमी, २०७५ देखि २०८१ सम्ममा ३०० किमी र २०८१(८२ मा १४ किमी गरी ४८२ किमि नदी तटबन्धको काम भई चार हजार ३९२ हेक्टर जग्गा नदीबाट उकास भएको छ । हालसम्म मन्त्रालयले १५३ वटा पहिरो नियन्त्रणको काम पनि सम्पन्न गरेको सचिव वान्तवाले बताए।
मन्त्रालयको वार्षिक बजेट चालुतर्फ ५४ करोड १० लाख १० हजारमा ३८ करोड ९८ लाख ९८ हजार खर्च भई ७२ दशमलव शून्य सात प्रतिशत खर्च भएको छ ।
वान्तवाका अनुसार पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ६३ हजारमा तीन अर्ब ६५ करोड ९६ लाख ९३ हजार खर्च भई ९४ दशमलव सात प्रतिशत प्रगति भएको छ । सो मन्त्रालयको अहिले एक अर्ब २६ करोड १० लाख ७६ हजार बेरुजु रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
Discussion about this post