‘इटहरी उपमहानगरमा चरम आर्थिक अनियमितता र चुहावटको गन्ध प्रष्ट’ : पूर्व नगर प्रमुख चौधरी

इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले पालिकामा चरम आर्थिक अनियमितता र चुहावटको गन्ध प्रष्ट रहेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर चौधरीले वर्तमान नगर नेतृत्व हेमकर्ण पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

‘उपमहानगरपालिकामा चरम आर्थिक अनियमितता र चुहावटको प्रष्ट गन्ध भेटिन्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले उपमहानगरपालिकालाई आ–आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा परिणत गरेका छन् ।’

उनले जनसरोकारका प्रमुख योजनामा प्रगति नदेखिएको र स्थानीय सरकार विकासका एजेन्डामा सुस्त भएकोसमेत आरोप लगाए ।

नगरबासीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै उपमहानगरले समयमै बजेट नल्याएर ‘बजेट होलिडे’मा रमाइरहेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

खासगरी आफ्नो कार्यकालमा अगाडि बढाएका गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका उनले भने, ‘इटहरी गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छन् । उदाहरणका लागि जनता पार्क, बहुजातीय संग्रालय, वडा नं. १५ को मोटरएबल पुललगायत दर्जनौँ कालोपत्रे सडकहरू अलपत्र छन् ।’

समुदायका गरिब, विपन्नको शिक्षामा पँहुच बढाउन इञ्जिनियरिङ तथा मेडिकलतर्फको पढाइका लागि सरकारी कलेजको स्थापनातर्फ चासो नदेखाएकोमा पनि चौधरीले प्रश्न गरे ।

‘हालसम्म टेङ्ग्रा डाइभर्सनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ चौधरीले भने, ‘इटहरी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म सार्वजानिक सुनुवाई किन गर्न सकेन ? यो पनि एउटा प्रश्न छदैँछ ।’

उनका अनुसार इटहरीको बृहत्तर विकास र दीर्घकालीन बाढी नियन्त्रणका लागि बाहिरी चक्रपथ ४२ किलोमिटर रेखाङ्कन भएको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको र हाल तीनै तहको सरकार यो परियोजनाको सन्दर्भमा उदासीन रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सार्वजानिक सम्पत्तिको संरक्षण र जनहीतमा उपयोग गर्नका लागि वर्षौँदेखि अनाधिकृत ढंगले व्यक्ति तथा संघसंस्थाले हडपेको जग्गा स्थानीय सरकारले संरक्षण तथा उपयोग गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलाले समेत डिभिएम स्कुलले चर्चेको दुई बिघा जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता अथवा भोगचलन गर्न नपाउने निर्णय भइसक्दा पनि सोही जग्गामा विद्यालय सञ्चालन छ । सरकार किन मौन छ ?’

त्यसैगरी उनले २५ शय्याको इटहरी अस्पताल र एक सय शय्याको सरकारी अस्पतालको अवस्थाबारे स्पष्ट योजना ल्याउन, सार्वजनिक संरचना र जमिनको अनधिकृत प्रयोग माग गरेका छन् ।

पूर्व नगर प्रमुख चौधरीले अधुरा र बजेट तोकिएका परियोजनाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै, राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर पारदर्शी र परिणाममुखी काम गर्न वर्तमान नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।