इटहरी : सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा वातावरणीय प्रदूषण र मानव अधिकारबीचको सम्बन्धबारे सरोकारवालाबीच छलफल सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको आयोजना इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले गरेको हो।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले स्वच्छ, सुरक्षित र स्वस्थ वातावरण बिना मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग सम्भव नहुने बताउँदै वातावरणीय संकटले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिरहेको उल्लेख गरे।
दुहबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले उद्योगहरूको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचना कमजोर भएको र स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुँदा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
उपप्रमुख मेनुका पोखरेलले वातावरणीय मुद्दाहरूलाई स्थानीय सरकारमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको तर कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको जानकारी दिइन्।
उद्योग प्रतिनिधिहरूले कानुनी अस्पष्टता, करको दबाब र स्थानीय विवादका कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताएका छन् भने स्थानीयवासीले प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको गुनासो गरेका छन्।
इन्सेकका अधिकारी पुण्यप्रसाद अधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार फोहोर व्यवस्थापन स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले उद्योगजन्य प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास, दम र छाला रोगजस्ता स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको बताएका छन्।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, उद्योगी, नागरिक समाज र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। साथै, मानव अधिकार तथा जलवायु न्याय संरक्षणसम्बन्धी १० बुँदे साझा प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।
Discussion about this post