इटहरी : इटहरीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ ।
लगातार दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका काशीनाथ दंगाल पुनः अध्यक्ष सिफारिस भएपछि इटहरीको शिक्षा प्रशासनकै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि कानुनअनुसार अभिभावक भेला, छनौट सहयोग समिति र निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने भए पनि नगर शिक्षा समितिले प्रक्रिया नै टुंगिन नदिई अस्थायी समिति घोषणा गरेको आरोप लागेको छ ।
दंगाल २०७५ मा पहिलोपटक अध्यक्ष बनेका थिए । २०७८ मा कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन नगर नेतृत्वले म्याद थप ग¥यो । त्यसपछि २०७९ मा पुनः अध्यक्ष बनेका उनी अहिले तेस्रोपटक पनि नेतृत्वमा पुगेका हुन् । एकै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिनु र अभिभावक भेलामा आफू पुनः अध्यक्ष नबन्ने घोषणा गरेका दंगालले अन्तिम समयमा पुनः मनोनयन दर्ता गराएपछि विवाद थप चर्किएको थियो ।
गत पुस २६ गते ४ सदस्यका लागि ७० जनाको उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । त्यसपछि विषय नगर शिक्षा समितिमा पुगेको र समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचन टुंगो नलाग्दै अस्थायी समिति गठन गरेको हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा समितिको निर्णयमाथि अहिले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठेको छ ।
सुनसरी क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति कुनै दल, गुट वा व्यक्तिको ‘निजी सम्पत्ति’ नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले अभिभावक प्रतिनिधिसहितको वैधानिक बैठक नै नबसी कसैलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयास भएको भए त्यो ‘पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण’ हुने बताएका छन् ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति कुनै दल, गुट वा कर्मचारीको निजी सम्पत्ति होइन । यसको गठन प्रक्रिया शिक्षा ऐनले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिसकेको छ । हालै अध्यादेशमार्फत अभिभावकबाहिरबाट ‘शिक्षासेवी’ वा ‘चन्दादाता’ का नाममा हुने मनोनयनको व्यवस्था समेत खारेज भइसकेको अवस्थामा कानुन मिचेर गरिएको कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले भनेका छन् ।
खासगरी अभिभावक प्रतिनिधि तथा पदेन सदस्यसहितको वैधानिक बैठक नै नबसी इटहरी शिक्षा समितिले असंवैधानिक तवरले अध्यक्ष बनाउने प्रयास गरेको बताउँदै उनले उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण कार्य रहेको उदृत गरे ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष दिवस पोखरेलले पनि निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले अख्तियारमा विचाराधीन भनिएको विद्यालय जग्गा लिज र आर्थिक अनियमितताको प्रसंग उठाउँदै यस्तो अवस्थामा पुनः उही व्यक्ति अध्यक्ष सिफारिस हुनु गलत भएको बताएका छन् ।
‘हालका माननीय लालविक्रम थापाले लिजमा लिएको स्कुलको जग्गामा ७४ लाख अपचलन गरेको भन्ने अख्तियारमा विचाराधीन मुद्दामा काशीजी आफैं पनि हुनुहुन्थ्यो । कसरी त्यत्रो पैसा होल्ड भयो ? किन खोजिएन ? को कसको मिलेमतो थियो ?,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘यो मुद्दामा मैले बोल्दै गर्दा पदेन सदस्यको हैसियत हुँदा थाहा नै नपाई यो निर्णय भयो, यो गलत भयो । के शिक्षा समिति भन्ने बित्तिकै एउटा बौद्धिकस्तर बुझिन्छ ? के त्यो स्तरबाट गरिने निर्णय त्यही हो ?’
‘सिन्डिकेट’ को आरोप
विद्यालयका केही शिक्षक, राजनीतिक नेतृत्व र पूर्वअध्यक्षबीच ‘सिन्डिकेट’ बनेको आरोप अभिभावकले लगाएका छन् ।
इटहरी–९ निवासी दीपक ढकालले स्थानीय सरकारभित्र ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको टिप्पणी गर्दै जनभावना विपरीतका निर्णयमा नागरिक मौन बस्न नहुने बताएका छन् ।
जनचाहना विपरीत हुने निर्णयहरूमा कोही पनि मौन बस्न नहुने उनले उदृत गरे । ‘स्थानीय सरकार जनताको चाहना आवश्यकता र विश्वसनीयता मध्यनजर गर्दै चल्ने संस्था हो । त्यसैले नागरिकको आवाजलाई सम्मान गर्दै पारदर्शी, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी ढंगले निर्णय गरिनु आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रिया हेर्दा कहिलेकाहीँ ‘म नै उपमहानगर हुँ’ भन्ने प्रवृत्ति झल्किने अवस्था देखिन थालेको महसुस हुन्छ ।’
अभिभावकहरू आन्दोलित
निर्णयको विरोधमा अभिभावकहरूले पाँच सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । देवराज अधिकारी नेतृत्वको समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालयसम्म जाने चेतावनी दिएको छ ।
जनता माविको विवादले इटहरी उपमहानगरको शिक्षा प्रशासन कति पारदर्शी छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
‘राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ’का लागि एउटै व्यक्तिलाई निरन्तर नेतृत्वमा दोहो¥याइरहनुले विद्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले यही २५ वैशाखमा दंगाललाई पुनः अध्यक्ष बनाएपछि जनता माविको विवाद झन् चर्किएको हो । अभिभावक, सरोकारवाला र राजनीतिक वृत्तबाट निर्णय सच्याउन दबाब बढिरहँदा शिक्षा समिति भने मौन बनेको छ ।
Discussion about this post