शिक्षामा सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको पूर्वको गौरभ बनिसकेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नै गैरकानुनी शुल्क उठाउने गरेको हुँदा हजारौँ विद्यार्थी बर्सेनी मारमा परिरहेका छन्।
विद्यार्थीहरुबाट प्रत्येक वर्ष गैरकानुनी सम्बन्धन शुल्क लिने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नियमको खारेजीको माग गर्दै गत कात्तिक २९ गते उच्च अदालत, विराटनगरमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता कुनालसिंह चौहान समेतले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, ब्राइट भिजन कलेज समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
आज भएको पहिलो सुनुवाइमा न्यायधीश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजलासले उक्त रकम नउठाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी दिएका छन् ।
कुनैपनि निजी कलेजलाई शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न दिने हेतुले विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने गर्दछ ।
सम्बन्धन दिएबापत विद्यार्थीहरुले कलेजमा भर्ना भएपश्चात आफ्नो कुल शैक्षिक समयको लागि आवद्दता प्राप्त गर्न एकपटक मात्र तिर्नुपर्ने शुल्क हो । तर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एकपटक विद्यार्थी भर्ना भएपश्चात उनीहरुबाट प्रत्येक वर्ष सम्बन्धन शुल्कका नाममा चर्को शुल्क अशुल गरेको र यो सरासर गैरकानुनी रहेको विद्यार्थीहरुले गुनासो पोख्दै आएका छन् ।
Discussion about this post