६ लेन सडक : ठूला खाल्डाको कारण दुर्घटनाको जोखीम

इटहरी

विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म निर्माणाधिन रहेको ६ लेन सडकमा रहेका ठूला–ठूला खाल्डा नपुर्दा दुर्घटनाको जोखीम बढ्दै गएको भएपनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको स्थानीय युवाहरुले बताएका छन् ।
इटहरीमा रहेको सोसियल रिकन्ड्रक्सन फाउण्डेशनका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय समाजसेवी राम निरौलाका अनुसार इटहरीको विराटनगर लाईनका सडक र तरहरा देखि धरान सम्मका सडकका बीचमा ठूला खाल्डाहरु रहेको र यसले दैनिकजसो दुर्घटना हुँदै आएको छ । तर, यस बिषयमा स्थानीय सरकार र सडक विभागले चासो देखाएको पाईदैँन । ‘सडकमा खाल्डा मात्रै हैन, यहाँ धूलोका कारण वातावरण पनि प्रदुषण भएको छ,’ निरौलाले भने, ‘तर यसको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ निरौलाका अनुसार यहाँ रातमा मात्रै नभएर दिनमा समेत दुर्घटनाको जोखिम रहेको छ । ‘स्थानीय सरकार र सडक विभागका ठेकेदारको यसमा ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।
स्थानीय युवा नेता तथा ६ लेन सडक संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका मदन चुडालले भने आँफूहरुले बारम्बार सडक विभागका आयोजना प्रमुख र सिडिओसँग छलफल गर्दै आएको बताए । ‘हामीले बारम्बार छलफल गर्र्दै आएका छौँ,’ उनले टाकुरासँग भने, ‘सडक फराकिलो बनाउँनका लागि दबाब दिईरहेका छौँ, सडकमा खाल्डाका कारण समस्या हुँदै आएको भएपनि यसमा सम्बन्धित निकायको चासो भएको पाईँदैन ।’ उनले इटहरी देखि तरहरा सम्मको सडकको चौडाईमा मापदण्ड अनुसार नै काम हुनुपर्ने र ८२ फुट नै कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटै मापदण्ड हुनुपर्यो, सर्वसाधारणलाई अन्याय हुनु भएन,’ चुडाल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले बिशेष चासो राख्नुपथ्र्यो विकासको कुरामा स्थानीय सरकार गम्भीर भएन ।’ उनले स्थानीय सरकारले काम नगरेको र दोष भने केन्द्रीय सरकारलाई जाने गरेको बताए । उनले भने, ‘खाल्डाखुल्डीमा राती दुर्घटना हुनसक्छ, यसमा सडक विभाग सु–सूचित हुनुपर्छ, खाल्डोको संकेत गर्नुपर्छ ।’ ६ लेन सडकको ढिलासुस्ती हुनु र सडकमा गहिरो खाल्डाहरु हुनु भनेको ठेक्का एउटाले लिने र काम अर्कैले गर्ने गरेको उनले खुलाए । ‘ठेक्का एउटाले लिन्छ, काम अर्कोले गरिराखेको अवस्था छ, पेटी ठेक्कामा दिईराखेको पाईन्छ, ’उनी भन्छन्, ‘यसमा जवाफदेही को हुने ? हामीले स्थानीय सरकार र सम्बंधित निकायलाई झकझकाइरहेका छौँ ।’ चुडालले सडकका खाल्डा तत्काल पुरिनुपर्ने र जनतालाई असर पुग्न नहुँने तर्क गरे । उता, सडक विभाग भने यस बिषयमा बेखबर रहेको छ ।