अन्ततः हारे ओली, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर

इटहरी (डेस्क) : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ ।