१६ वैशाखबाट काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई नयाँ मोडालिटीबाट क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिने भएको छ । तर, अघिल्लो पटक जस्तो यस पटक एकै पटक सबै क्षेत्र खुल्ला भने हुने छैन ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर मोडालिटीबारे टुंगो नलागेको बताए ।
‘निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउने भन्ने छ, सबै क्षेत्र एकै पटक खुल्दैन, पसल व्यवसायलाई समय निर्धारण गरेर खुलाउने विषयमा छलफल हुँदैछ, सवारी साधनका विषयमा पनि छलफल चलिरहेकै छ, तर मोडालिटीको टुंगो लागिसकेको छैन,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले भने ।
सो विषयमा छलफल गर्न सोमबार उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठक बस्ने पराजुलीले जानकारी दिए ।
तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग निषेधाज्ञालाई कसरी सहज रुपमा पालना हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने र खुकुलो बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक रुपमा नै छलफल गर्दै आइरहेका छन् ।
सो क्रममा किराना, खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल पसल, हार्डवेडर पसल, कृषीजन्य विउविजन तथा मलखादका पसल, पुस्तक तथा स्टेसनरी पसल लगायत संचालनका लागि फरक फरक समय निर्धारण गरी संचालन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।
आर्थिक गतिविधिलाई विस्तारै संचालन गर्न दिने र जनजीवन सहज बनाउँदै लग्ने गरी नयाँ मोडालीटी तय गरिने छ । तर स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा भने कडाइ गरिने छ ।
यसैगरी यातायात तथा सवारी साधन संचालनका विषयमा यसअघि गरिएको जोरविजोरको मोडालिटीमा भन्दा अन्तिम अंकलाई आधार मानेर सोही अंकसँग मिल्दो बारका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसो गर्दा एकैपटक सडकमा भीडभाड कम हुने आँकलन सरोकारवाला निकाय र स्थानीय प्रशासनको छ ।
यसैगरी होटल तथा रेष्टुराँहरुलाई टेकअवे मोडालिटीमा नै संचालन गर्न दिइने गरी रणनीति बनाइएको छ । यस्तै अनलाइनबाट हुने होमडेलीभरीलाईसमेत यथावत राख्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
यसअघि कोभिड–१९ निर्देशक समिति बैठकले अब निषेधाज्ञाको मोडालीटी परिवर्तन गरेर ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो मोडालीटीमा संक्रमण धेरै देखिएका क्षेत्रलाई मात्र कडाइ गर्ने र परिक्षण दायरा ती क्षेत्रमा बढाउने भनेको छ ।
कोभिड–१९ भाइरसको दोस्रो लहरलाई ‘चेन ब्रेक’ गर्न भन्दै १६ वैशाखदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएको थियो । पछिल्लो सातामा चरणबद्धरुपमा प्रशासनले निषेधका क्षेत्रहरुलाई घटाउँदै आएको छ ।
राजधानी दैनिकबाट ।
Discussion about this post