कोशी प्रदेश : तीन विधेयक पारित, विषयगत समिति सभापतिहरूको चयन

अन्तिम बैठकमा सभामुख विष्टले कोशी प्रदेशसभाले यस पटक समयमै बजेट पारित गरी समितिका विषयगत सभापतिसमेत चयन गर्न महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको भन्दै सभालाई मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्न सत्तापक्ष र विपक्षसमेत सबैले गरेको सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे ।

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा बैठक ४७ घण्टा ५८ मिनेट ४३ सेकेन्ड चलेको थियो । पाचौँ अधिवेशनको अन्तिमसम्ममा शून्य समय ८४ पटक र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, विधेयक तथा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्ममा एक सय ४३ पटक प्रदेशसभा सदस्यले आ–आफ्नो मन्तव्य राखे ।

यस अधिवेशनमा आर्थिक विधेयकबाहेक अरु तीन विधेयक पारित भए । केही प्रदेश ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ (२०८१) तथा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ पारित भएका छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा अधिकांश संशोधन सरकारले स्वीकार गरेकाले संशोधनकर्ता प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन फिर्ता लिएपछि उक्त विधेयक संर्वसम्मतले पारित भएको थियो । यस्तै प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको २०७७ (विधेयक २०८१) मा बिना कुनै संशोधन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

यही सभामा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गरे । दुई तिहाई मतसहित उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । कोशी प्रदेशमा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेकपा (एमाले)का ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राप्रपाका छ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जसपाका एक प्रदेश सभा सदस्य छन् । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन र सहभागितामा एमालेको सरकार छ ।

मत विभाजनको प्रक्रियामार्फत भएको मतदानमा पक्षमा ६६ मत प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा १५ मत प्राप्त भएको छ । एकीकृत समाजवादीका दुई सदस्यले मतदानमा भाग लिएनन् । मतदानका क्रममा प्रदेश सभाका ८३ सदस्य उपस्थित रहेका थिए । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख ३१ गते विश्वासको मत लिएका थिए । गत भदौ १४ गते माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।

यही अधिवेशनमा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको २२ महिनासम्म विषयगत समितिका सभापति छनोट हुन सकेका थिएनन् । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तन पछि कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरण बनेपछि कोशी प्रदेशमा सातवटै समितिमा सर्वसम्मतले सभापतिहरु चयन भएका छन् ।

त्यसमा एमालेका तीन, नेपाली कांग्रेसका तीन र माओवादी केन्द्रका एक जना निर्विरोध निर्वाचित भएर कोशी प्रदेशसभामा सहमति, सहकार्य र एकता देखिन पुगेको छ ।

कोशी प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा त्यसमा आधारित नीति र कार्यक्रमअनुसार सरकारले करिब ३५ अर्बको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमा आएका प्रतिक्रिया र सुझावलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले सकारात्मक रुपमा लिने र यसलाई विधि एवम् प्रक्रियाबाट परिस्कृत गर्ने घोषणा गरेपछि बजेट पनि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।

अधिवेशन समापनका अवसरमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले अब सरकारले कुरा गर्ने होइन काम गरेर देखाउनु पर्ने सुझाव दिँदै नेपाल निर्माण गर्न एमाले र नेपाली कांग्रेसको नयाँ समीकरण बनेको जानकारी दिए ।एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अहिलेको सरकारले जनतालाई दिने सेवाप्रवाहलाई अझ व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकार बनेको थोरै समयमा प्रदेशबाट अस्थायी सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने काम सुरु गर्नु र प्रदेशमा देखिएका बेरुजु खर्च घटाउनु सराहनीय रहेको बताए ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभा राजनीतिक अस्थिरताको छायाँ बन्न नहुने बताउँदै प्रदेश सभा स्वतन्त्र रुपमा चल्नुपर्ने जिकिर गरे । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले आन्दोलन र निर्वाचनताका जनतासँग गरेको कबुल पूरा गर्न सुझाव दिँदै सरकारले समयको सङ्केत बुझेर काम गर्न आग्रह गरे ।

राप्रपा संसदीय दलका तर्फबाट निमसरि राजवंशीले सरकारको राम्रो कामको समर्थन र खराब कामको खबरदारी गर्ने जनाउँदै सरकारले चाडपर्वको समयमा सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, लागु र दुव्र्यसनीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरे। जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता निर्मला तावा लिम्बूले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफूहरुसँग विश्वासको मतका लागि आग्रह नगरेकामा दुःख व्यक्त गरे ।

विगतमा विशेष समय र शून्य सममयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले सङ्घमा कतिपय कानुन निर्माण नभएकाले प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परिरहेको गुनासो गरे ।