विराटनगर : कोशी प्रदेशसभामा ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पारित भएपछि सरकारी कामकाजमा लिम्बू र मैथिली भाषा पनि प्रचलनमा आउने भएको छ ।
भाषा आयोगले सार्वजनिक गरेको आठौँ प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशमा बोलिने भाषामध्ये नेपाली पहिलो, लिम्बू दोस्रो र मैथिली तेस्रो स्थानमा रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कोशी प्रदेशमा कूल जनसङ्ख्या ४९ लाख ६१ हजार ४१२ छ ।
जसमा मैथिली भाषी ११ दशमलव ६८ प्रतिशत र याक्थुम(लिम्बू) भाषा बोल्नेको सङ्ख्या छ दशमलव सात प्रतिशत छ ।
तर कोशी प्रदेशसभामा सर्वप्रथम गैरसरकारी विधेयकका रुपमा आएको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
यो विधेयक प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले सो विधेयक सदनमा टेबुल गरेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षबाट बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को गठबन्धनमा सरकार बनेको छ जसको नेतृत्व नेकपा एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले गरिरहेका छन् ।
सो विधेयक २०८१ साल फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि सरकारले सदनमा विधेयक टेबुल नगरेपछि गैरसरकारी विधेयकका रुपमा सो विधेयक प्रस्तुत भएको थियो ।
तर अहिले सरकारले नै यो विधेयक सदनमा टेबुल गराइसकेपछि यसको सैद्धान्तिक छलफल पनि सुरु भइसकेको छ । कोशी प्रदेशभित्र बोलिने मातृभाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक आएको सरकारको भनाइ छ ।
सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएको छ।
जसअनुसार कोशी प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेशसभामा पेश गरिएको हो ।
यो ऐन २०८२ साल कात्तिक २५ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको छ । राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनानन्द जयन्तीको अवसर पारेर सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
सरकारी कामकाजमा यी भाषाको प्रयोग कसरी हुन्छ ?
प्रदेशका कार्यालयहरुले सरकारी कामकाजको सिलसिलामा भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्दा सरकारी कामकाजका भाषामा समेत अनुवादित प्रति पेस गर्नसक्ने,प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने, कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र संवत्समेत उल्लेख गर्नसक्ने, कुनै सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको भाषामा निवेदनसहित आवश्यक कागजात पेस गरेमा कार्यालयले कार्यसम्पन्न भएपश्चात् सम्बन्धित भाषामै अनुवाद गरी आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने, सरकारी कामकारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेज सरकारी कामकाजको भाषामा समेत अनुवाद गरी अभिलेखीकरण वा सार्वजनिकीकरण गर्न सकिनेछ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले शिक्षा, साहित्य, भाषा, कला र सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रम, अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बोलिने अन्य राष्ट्रभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने तथा सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषाको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछ।
सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त आफ्नो स्थानीय तहमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नियम बनाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
बजेट व्यवस्था गर्ने
सरकारी कामकाजको भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी भाषा लागू भएपछि प्रदेश सकारले तत्काल २५६ जना सातौँ तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्कता देखिएको छ।
विज्ञ समूह गठन
राष्ट्रभाषासमेतको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित बढीमा ११ जना विज्ञ सम्मिलित रहेको विज्ञ समूहको गठन गर्नेछ जसले सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव र परामर्श दिने, भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, मानकीकरण, शैक्षिक व्याकरण तथा शब्दकोष र प्राविधिक शब्दावली तयार गर्ने, गराउने र प्रचलनमा ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्ने, प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूको स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक सुझावहरू दिने, प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषा तथा लिपिहरूको पहिचान गर्नेछ ।
साथै सूचीकरण, संरक्षण र विकास गर्न सहयोग गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषालाई टेवा दिनेखालका स्तरीय तथा मानक ग्रन्थ तथा कृतिहरू तयारी एवं प्रकाशन कार्यमा सहयोग गर्ने, भाषासम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुझाव दिने तथा सरकारी कामकाजको भाषामा लेखिएका सरकारी कागजपत्र वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले दिने निवेदन वा पत्र सूचीकृत अनुवादकले अनुवाद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिक बडापत्र र सूचना पाटी
कार्यालयले सरकारी कामकाजको भाषामा सेवाग्राहीले देख्ने र बुझ्ने गरी कार्यालय परिसरमा नागरिक बडापत्र वा सूचना पाटी राख्न सक्नेछ । कार्यालयले आफ्नो साइनबोर्डमा सरकारी कामकाजको भाषाको लिपिमा कार्यालयको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
भाषाको पुनरावलोकन
प्रस्तावित विधेयकले सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग तथा सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन गर्ने विषय जटिल भएको, यसका लागि अध्ययन आवश्यक रहेको, बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी रहेको तथा प्रदेशका सबै निकायहरुको अपनत्वसमेत हुनुपर्ने हुँदा विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा लैजान केही ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिए।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भाषा राष्ट्रको सम्पत्ति एवं पुँजी भएकाले यसलाई बोझका रुपमा लिन नहुने भन्दै भाषा ज्ञान र सभ्यतासँग जोडिएकाले यसको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले यो विधेयक पहिले नै आउनुपर्ने भन्दै ढिलोगरी आए पनि प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन विधेयकले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
थारू भाषालाई सरकारी कामकाजमा समेट्न माग, आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा थारू भाषाको बाहुल्यता रहेको भन्दै सरोकारवाला निकाय थारू कल्याणकारिणीसभा कोशी प्रदेशले थारू भाषालाई विधेयकमा समेट्न माग गरेका छन् ।
थारू कल्याण कारिणी सभा, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका जिल्ला सभापति तथा प्रदेश सभापतिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी बिहीबार कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै थारू भाषा समेट्न माग गरकाे हुन् ।
उनीहरूले तराईको आदिवासी थारू समुदाय भएको र उसको भाषा संस्कृतिको बाहुल्यता हुँदाहुँदै तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क बनाइ थारू भाषामाथि आक्रमण र मास्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
थारू कल्याणकारिणीसभा उदयपुरका अध्यक्ष देव नारायण चौधरीले भने, ‘जतिबेला यो कोशी प्रदेशमा थारूको बस्ती थियो। त्यतिबेला पहाडबाट कुनै पनि भाषी र भारतबाट मैथिली भाषीको प्रवेश भएको थिएन। यो क्षेत्रमा शदियौदेखि थारू भाषा र संस्कृति नै चलिरहेको छ। तर अहिले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा नसमेटिनु ठूलो षडयन्त्रपूर्क घात हो।’
उनले थारूको तथ्याङ्कबारे फेरि पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै यसमा भाषा आयोगको ठुलो छलछाम र षडयन्त्रपूर्वक चलखेल भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘ कोशीको झापा, मोरङ सुनसरी र उदयपुरका चा जिल्लामा थारू बाहुल्य जिल्ला भएपछि त्यहाँ कसरी मैथिली भाषा बोलियो ? यो थारू भाषालाई नै मैथलीकरण गरिएको हुन सक्छ वा थारूको संख्यालाई मैथिलीकरण गरे मैथिलीभाषाीलाई बढाएकोहुनुपर्छ। यसबारेमा छानबिन हुनु जरूरी छ। भाषा आयोगले यसको जिम्मा लिनुपर्छ।’
यस्तै थारू कल्याणकारिणी सभाका सभापतिहरूले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा नसमेटिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
Discussion about this post