इटहरी : कोशी प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसका महत्वपूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भन्दै मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)अदालत पुगेको छ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि बाध्य बनाउन उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दायर गरेको हो।
रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
इन्सेकका अनुसार कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ ले प्रदेशभित्र बालबालिकाको अवस्था, अधिकार संरक्षण, अधिकार उल्लङ्घन, वैकल्पिक हेरचाह तथा उपलब्ध सेवाको गुणस्तर समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर ऐन लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि यस्तो प्रतिवेदन तयार वा सार्वजनिक गरिएको छैन।
रिटमा ऐनले व्यवस्था गरेका प्रदेश बालकोष स्थापना, प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठन, बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रलगायतका कानुनी दायित्वसमेत कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले कानुनले तोकेका जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक परेको बताए।
रिटमार्फत नेपालको संविधानको धारा ३९ ले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको मौलिक हक र कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन अदालतबाट परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
Discussion about this post