काठमाडौँ : राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र एसओएस बालग्राम नेपालबीच बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, गुणस्तरीय वैकल्पिक हेरचाह र प्रभावित परिवारको सबलीकरणका लागि पाँचवर्षे समझदारी भएको छ।
गत भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन हेरचाह, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि दुवै संस्थाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारीअनुसार एसओएस बालग्राम नेपालले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनःस्थापना, परिवार सहयोग र सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सँग सहकार्य गर्नेछ।
समझदारीपत्रमा एसओएस बालग्राम नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. गङ्गाबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
एसओएस बालग्राम नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. गुरुङले बाढीका कारण बालबालिकाले परिवार र अभिभावक गुमाउनुपरेको तथा उनीहरूको पारिवारिक जीवनमा गम्भीर असर परेको अवस्थामा समझदारीले सुरक्षित वातावरणमा हुर्कन र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
उनले प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, परिवारको सबलीकरण र आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन हेरचाहका लागि एसओएस बालग्राम नेपालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार साझेदारीले नेपालको वैकल्पिक हेरचाहको गुणस्तर सुधार, स्थानीय बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण र बालबालिकाको पारिवारिक वियोगको जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ।
समझदारीअनुसार बाढीका कारण अभिभावकको हेरचाह तथा संरक्षण गुमाएका ५० जना बालबालिकाको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हितका आधारमा पारिवारिक वातावरणमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, १०० जनासम्म बालबालिकालाई नातेदारको परिवारमा सुरक्षित रूपमा हुर्कन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सहकार्य गरिनेछ।
यसैगरी, बाढीबाट प्रभावित ४०० परिवारलाई आवश्यकताका आधारमा आवास सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षा सेवामा पहुँच स्थापित गर्न सहयोग गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।
प्रत्येक बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा व्यक्तिगत दीर्घकालीन हेरचाह योजना तयार गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार परिवार खोजतलास, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रभावित बालबालिकालाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र हेरचाहको अवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ।
समझदारीले स्थानीय तह र सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी आवश्यकता पहिचान, सिफारिस, घटना व्यवस्थापन तथा हेरचाह अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेष संरक्षण र वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
असोज २९ गतेदेखि लागू हुने पाँचवर्षे समझदारीअन्तर्गत संयुक्त अनुगमन, निरन्तर समन्वय र वार्षिक समीक्षामार्फत सहकार्यका गतिविधिको प्रगति मूल्याङ्कन गरिनेछ।
एसओएस बालग्राम नेपालले नेपालका सातै प्रदेशमा पारिवारिक वातावरणमा आधारित हेरचाह, नातागोता हेरचाह, युवा विकास, शिक्षा, तालिम र परिवार सबलीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
संस्थाले बालबालिका तथा युवाको अधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि पैरवीसमेत गर्दै आएको छ।
Discussion about this post