इटहरी । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विद्यालय पूर्वाधार विस्तार कार्यक्रममा इटहरीको जनता मावि समावेश हुनबाट वञ्चित भएको छ । सुनसरीका दुई विद्यालय समेटिँदा जनता मावि भने समावेश हुन सकेन ।
विद्यार्थीको चाप बढ्दै गए पनि पर्याप्त कक्षाकोठा र व्यवस्थित भवनको अभाव झेलिरहेका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न सरकारले देशभरका १०९ विद्यालयलाई समेटेर योजना अघि बढाएको छ। योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशका १८ सामुदायिक विद्यालय छनोटमा परेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहिलो चरणमा ८९ विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको विवरणमा उल्लेख छ।
कोशी प्रदेशबाट छनोट भएका १८ विद्यालयमध्ये झापा र मोरङका छ–छवटा विद्यालय छन्। त्यस्तै उदयपुरका दुई तथा ताप्लेजुङ, पाँचथर र सुनसरीका विद्यालय पनि योजनामा समेटिएका छन्।
झापाबाट धुलाबारी माध्यमिक विद्यालय, हिमालय माध्यमिक विद्यालय, देवी माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालय, कन्काई माध्यमिक विद्यालय र मोहनमाया माध्यमिक विद्यालय छनोटमा परेका छन्।
मोरङका साजीलाल माध्यमिक विद्यालय, सुकुना माध्यमिक विद्यालय, राधिका माध्यमिक विद्यालय, पञ्चायत माध्यमिक विद्यालय, पोखरिया माध्यमिक विद्यालय र आदर्श माध्यमिक विद्यालय पनि योजनामा समावेश छन्।
सुनसरीबाट बराहक्षेत्र नगरपालिकास्थित जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय र धरान उपमहानगरपालिकास्थित पब्लिक हाई स्कुल छनोटमा परेका छन्।
त्यस्तै उदयपुरका त्रियुगा नमुना माध्यमिक विद्यालय र त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय, ताप्लेजुङको भानु माध्यमिक विद्यालय तथा पाँचथरको फिदिम माध्यमिक विद्यालय पनि योजनामा समेटिएका छन्।
दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा, व्यवस्थित भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। पूर्वाधार विस्तारले विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापन गर्न, सहज सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न र विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, कुन विद्यालयमा कस्ता संरचना निर्माण गरिनेछन्, प्रत्येक विद्यालयले कति बजेट पाउनेछ र निर्माण कार्य कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
बजेट निकासा हुनु र निर्माण सम्पन्न हुनु फरक विषय भएकाले योजनाको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको गति, निर्माणको गुणस्तर र बजेटको सदुपयोगमा निर्भर रहनेछ।
Discussion about this post