विराटनगर : कर्मचारीहरूको संयुक्त ट्रेड युनियनले देशभर बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कोसी प्रदेशका कर्मचारीले फरक मत राखेका छन् ।
संघीय सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा कर्मचारी संगठनहरुले बुृझाएको ज्ञापनपत्रमा आफ्नो असहमति जनाउँदै कोशी प्रदेशको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)ले फरक मतसहित छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
केन्द्रको घोषित कार्यक्रम अनुसार कर्मचारी संगठनहरु नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजमती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), मधेशी कर्मचारी मञ्च र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले सरकारलाई बुधबार (आज) देशैभर संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
संयुक्त रुपमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रको बुँदा नम्बर १६ र २१ (२) मा आफ्नो असहमति जनाउँदै कोसी प्रदेश नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)ले भने छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले जानकारी दिए ।
केन्द्रले बुझाएको बुँदा नम्बर १६ को प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुने र त्यस्तो पदमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई कनिष्टताको आधारमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदाधिकारीलाई जेष्ठताको आधारमा कम्तीमा १ वर्षको लागि प्रदेश सचिवमा खटाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्ने ।
त्यस्तो पदमा जेष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा तोकिएको बमोजिमको पदको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था कायम गरी एकमुष्ट रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने र सम्बन्धीत मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्ने ।
यो व्यवस्था यो ऐन लागू भएपश्चात संक्रमणकालिन व्यवस्थाको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति विकास नभएसम्म ५ वर्षका लागि कायम गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त बुँदामा कोसी प्रदेशको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)ले संघीयताको मर्म विपरीत भएको भन्दै प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको र प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, केन्द्रले बुझाएको ज्ञापन पत्रको बुँदा नम्बर २१ (२) मा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यामबाट संघको कर्मचारी समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने प्रावधान राख्ने । स
मायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशबाट संघमा समेत आउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने विषय उल्लेख छ ।
उक्त बुँदामा पनि असहमति जाहेर गर्दै कोसी प्रदेशको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि संघमा जान पाउनु पर्ने र त्यस्ता कर्मचारीहरुको सेवा निरन्तरता समेत कायम रहनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘बुँदा नम्बर १६ संघीयताको भावना र मर्म विरुद्धमा भएको र बुँदा नम्बर २१ ले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघीय कर्मचारी सरह स्वीकार गर्न नसकी विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न खोजेकोले हामीले असहमति जाहेर गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं,’ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)का कोसी प्रदेश अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘मुलुक राजनीतिक रुपमा संघीयतामा गइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको लागि प्रशासनिक पुनःसंरचना अत्यन्त आवश्यकता रहेको बेला बुँदा नम्बर १६ ले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट प्रशासनिक संयन्त्रलाई संचालन गर्ने दुष्प्रयासलाई टेवा पु¥याएको र यसले संघीयता र भावना, मर्मलाई कमजोर बनाउँदै अन्ततः संघीयताप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढाउन सहयोग गर्ने देखिएकोले हामीले त्यसलाई सच्याउन दबाब दिएका हौं ।’
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रेवती ढुंगानाले १६ र २१ बुँदा नसच्चिएमा प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
‘१६ बुँदा संघीयताको विरुद्धमा छ र २१ बुँदाले कर्मचारीहरुबीच विभेद सिर्जना गर्न खोजेको छ । यसर्थ सम्पूर्ण कर्मचारी संगठनहरुले गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिएर सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
Discussion about this post