विराटनगर : कोसी प्रदेशमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेतालाई गाडीसहितका सुविधा थप्नेगरी भएको अध्यादेश संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
केदार कार्की नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या बढाउँदै उनीहरूलाई गाडीसहितका सुविधा दिने गरी गत माघ ६ गते जारी अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
रिटमा उक्त अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन, २०७२ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा सुविधा २ मा उल्लेख भएको अन्य सुविधा पदाधिकारीहरूले प्राप्त गर्न पारिश्रमिक तथा सुविधा बराबर दिने गरि प्रदेशसभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेताहरुलाई पदाधिकारी भनी परिभाषित गरिएको जनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा अन्तरनिहीत संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) को परिभाषालाई प्रयोजनहीन पार्ने गरी जारी भएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० को दफा २ को खण्ड (ख) संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) सँग बाझिएको र संविधानको उल्लंघन बदनियतपूर्ण ढंगबाट गरिएको रिटमा जनाइएको छ।
Discussion about this post