इटहरी : सरकारी कर्मचारीबीच ट्रेड युनियन खारेजीको विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ। एकातर्फ यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ श्रमिक अधिकार कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रकाश राईले ट्रेड युनियन खारेजीबारे गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन्। उनका अनुसार ट्रेड युनियन आन्दोलन जसका लागि हो, उनीहरू नै यसको खारेजी हुँदा उत्सव मनाउनु चिन्ताको विषय बनेको छ।
खासगरी केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत फाइदाका लागि युनियनको दुरुपयोग गरेको स्वीकार्दै त्यसकै आधारमा सम्पूर्ण संरचना हटाउनु उपयुक्त नहुने उनले धारणा राखे।
राईले प्रणालीभित्र विकृति देखिए सुधार आवश्यक भए पनि “जुत्ता गन्हायो भनेर खुट्टा काटिँदैन” भन्ने तर्क अघि सारे।
उनका अनुसार ट्रेड युनियनका मोडलहरूमा सुधार र पुनर्संरचना गर्न सकिए पनि पूर्ण निषेध दीर्घकालीन समाधान नहुने बताए। उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र ट्रेड युनियन अधिकार आधारभूत पक्ष भएकाले यसको अस्तित्व समाप्त नहुने जिकिर गरे।
‘ट्रेड युनियन आन्दोलन जसका लागि हो, उनीहरू नै किन यसको खारेजी हुँदा उत्सव मनाउने कुरा गर्छन्। जसले ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई भगवान बनाएर सरुवा–बढुवाका सुविधामा विकृत फाइदा लिए, तिनै महानुभावहरू आज ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा उफ्रिरहेको देख्दा समाजमा यस्तो वैगुण किन हुन्छ भनेर समाजशास्त्रको जिज्ञासु विद्यार्थीका रूपमा म घोत्लिन्छु,’ राईले भनेका छन्, ‘खराब गर्नेहरू त दण्डित हुन्छन् नै । हामी सच्चिनु त पर्छ नै । तर जुत्ता गन्हायो भनेर खुट्टा काटिँदैन, काटियो भने त्यो मूर्खता हुन्छ।’
यता, केही कर्मचारी र सरोकारवालाहरू भने युनियन गतिविधिले कार्यसम्पादनमा असर परेको, सरुवा–बढुवामा प्रभाव पारेको र संस्थागत अनुशासन कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै खारेजीको पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार निष्पक्ष प्रशासनका लागि राजनीतिक वा समूहगत दबाब घटाउन आवश्यक छ।
विज्ञहरूका अनुसार, ट्रेड युनियनको मूल उद्देश्य श्रमिक अधिकार संरक्षण भए पनि व्यवहारमा देखिएका विकृतिले यसको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ।
सरकारले युनियनलाई पूर्ण खारेजभन्दा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र आन्तरिक सुधारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव जानकारहरू बताउँछन्।
Discussion about this post