इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकामको १४ औँ नगरसभा बैठक स्थगित भएपछि यो विषयले नयाँ मोड लिएको छ । नगरसभा स्थगित हुनुको कारणलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् ।
नगरसभा स्थगित गर्नुको कारणका विषयमा फरक–फरक कुराहरू सार्वजनिक भएपछि उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । पौडेलले धारणा व्यक्त गरेको भोलिपल्टै नेकपा एमालेले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको खण्डन गरेको थियो ।
तर, मेयर पौडेलले पुनः आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
मुख्य रूपमा नगरसभा स्थगित गर्नुको कारण, करको विषयमा देखिएको विवादका विषयमा उनले बताए । कर वृद्धिको विषय नगरसभाले पास गरेको पौडेल बताउँछन् ।
नगर प्रमुख पौडेलले भने, ‘आर्थिक ऐन २०८०।८१ को अस्वभाविक कर वृद्धिको कुरा आउने वित्तिकै आम नगरबासीलाई के जानकारी गराउँछु भने यो कार्यपालिकामा दुईतिहार्इँ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन नगरसभाबाट बहुमतले पास गरेको हो ।’
आर्थिक बर्ष २०७९।०८० मा पूर्ववर्ती सरकारले छुट्याएको वडाको बजेटको सिलिङ बढाउने कुरा हुँदा आफूले प्रश्न गरेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘करिब ८५ लाख बजेट थप गरेर जाँदा त्यसको व्ययभार कसरी व्यहोर्ने भन्ने मैले प्रश्न गर्दा कर बढाएर जानुपर्छ साथीहरूले भन्नुभएको थियो । ’
‘पूर्ववर्ती एमालेको सरकार भएपनि कर नबढाएको हुँदा यसपटक कर बढाएर जाउँ भनेर’ एमाले पक्षीय जनप्रतिनिधिले नै भनेको नगर प्रमुख पौडेलको जिकिर छ । त्यसपछि सबै वडाध्यक्ष, उपमेयरसहित सबैको सहमतिमा कर वृद्धि गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
साउन १ पछि कार्यान्वयनमा गएको बजेटलाई, ‘करका दरका विषयमा मलाई थाहा थिएन भन्दै भ्रम फैलाएको’ मेयर पौडेलले बताए ।
नगरसभामा विधेयकलाई निणार्थ पेश गर्ने मात्रै भूमिका आफ्नो रहेको भन्दै पौडेलले नगरसभाले पास गरेको विषयमा कोही भाग्न नहुने बताए ।
करका विषयमा विवाद हुँदापनि पछि वडा अध्यक्षहरूले राजनीतिक दबाब आएपछि विरोध गरेको भन्दै सहमतिमा नै अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्तावमा यहाँसम्म आएको उनले सुनाए । तर, अन्तिम अवस्थामा आएर नगरसभा बस्ने विषयमा बखेडा झिकेको मेयर पौडेलको भनाइ रहेको छ ।
कसरी सुरु भयो इटहरीमा कर विवाद?
१३ औँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नयाँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम पास ग¥यो । उक्त नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक ऐन आवश्यक पर्छ । गएको असारमा सम्पन्न भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको १३ औँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आर्थिक ऐन २०८० पास ग¥यो ।
सोही आर्थिक ऐनमा इटहरीमा कुन–कुन शीर्षकमा कति–कति र कसरी कर, राजस्व संकलन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ ।
साउनपछि कर तिर्न गएका नागरिकले तिर्दै आएको करभन्दा बढि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । नयाँ आर्थिक ऐन र त्यसमा भएको करको दरले नागरिकले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा दोब्बर, तेब्बर रूपमा धेरै रकम तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो ।
विभिन्न शीर्षकमध्ये कतिपय शीर्षकमा दुई सय प्रतिशतदेखि तीन सय प्रतिशत सम्म धेरै कर तिर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । विशेषगरी भूमिकर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर लगायतका अन्य विविध विषयमा करको दर उच्च अंकले बढेको थियो ।
त्यसपछि करको दर बढेको भन्दै नागरिक स्तरबाट कर वृद्धिको विरोध सुरु भयो । नागरिक स्तरबाट कर वृद्धिको विरोध नभए सम्म १३ औँ नगर सभामा बसेका कसैले पनि त्यसको विरोध गरेका थिएनन् ।
तर जब नगरबासी, व्यापारी, व्यवसायी कर तिर्न उपमहानगरपालिका जान थाले त्यसपछि कर बढेको सबैले थाहा पाए । खास विवाद त्यस बेला सुरु भयो जब १३ औँ नगर सभामा सहभागी भएर आर्थिक ऐन पास गरेका उपमेयर, वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिहरूले नै कर हामीले बढाएको होइन भन्दै विरोध जनाए ।
यसबाटै इटहरीमा करको विवाद सुरु भएको बताइन्छ ।
कसले बढायो कर ?
कर विवादको विषय पहिल्याउँदै जाँदा आर्थिक ऐन निर्माणको प्रक्रियासम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा बजेट, नीति निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया र अधिकार दिइएको छ । मेयर, उपमेयर, कार्यपालिका तथा नगरसभा सदस्यको आफ्नै अधिकार तोकिएको छ ।
आर्थिक ऐन निर्माणको अधिकार राजस्व परामर्श समितिलाई दिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस हिसाबले बजेट, योजना निर्माण तथा आर्थिक ऐनमा करको विषय के कसरी राख्ने भन्ने विषयमा उपप्रमुखको भूमिका हुन्छ ।
राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको करका दर समेटिएको आर्थिक ऐन उपप्रमुखले कार्यापालिका बैठकमा पेश गरिन्छ । कार्यपालिकाबाट पास भएर सो विधेयकको रूपमा नगर सभामा उपप्रमुखले नै निणार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसलाई नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले पास गरेपछि त्यो विधेयक ऐन बन्छ । सोही ऐनकाआधारमा सो आर्थिक वर्षमा कर तथा राजस्व संकलन गरिन्छ ।
यो ऐन निर्माण गर्ने, पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने संसदीय अभ्यास हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि यही संसदीय अभ्यासलाई अपनाइएको देखिन्छ । अर्थात नगर सभामा राजस्व परामर्श समिति संयोजक तथा उपप्रमुख संगीता चौधरीले नै पेश गरेको देखिन्छ ।
नगर सभामा पेश भएको आर्थिक ऐन २०८० लाई नगर सभाका सदस्यहरूले पास गरेका थिए । तर, नगरसभाले पास गरेको आर्थिक ऐन र त्यसले बढाएको करको विषयमा आफ्नो भूमिका नरहेको उपप्रमुख चौधरीले बताउँदै आएकी छन् ।
आफू राजस्व परामर्श समितिको प्रमुख भएपनि आफूले कर नबढाएको उनको तर्क छ । शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले आफ्नो धारणा राख्दै कर वृद्धिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको पुनः दोहो¥याइन् ।
तर तत्कालीन नगरसभामा विधेयकप्रति फरक मत राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने वा अन्य कुनै कारणले असन्तुष्टि दर्ज गर्ने यसको नैतिक जिम्मेवार नहोलान् ।
तर नगरसभामा उपस्थित हुने र विधेयक पास गर्न हस्ताक्षर गर्ने सबै यसको नैतिक िजम्मेवार रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर, वडाध्यक्षहरूले कर हामीले बढाएको होइन, मेयरले बढाएको भन्ने आरोप लगाएपनि आफैमाथि प्रश्न गरेकोजस्तो देखिने जानकारहरूको भनाइ छ ।
‘अंकगणितको तथ्यमा नैतिकताको कसी’
इटहरी उपमहानगरपालिकामा उपमेयरसहित १४ वटा वडामा एमालेले जितेको छ । २० वटा वडा रहेको इटहरीमा मेयरसहित ५ वटा वडामा कांग्रेसले जितेको छ ।
एउटा वडामा भने एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रमेश चौधरी विजयी भएका थिए । उनी अहिले एमालेमै फर्किएका छन् ।
इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकामा ३० जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये उपप्रमुखसहित २४ जना एमालेबाट निर्वाचित सदस्य छन् । प्रमुखसहित ६ जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन् । राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उपमेयर हुने व्यवस्था छ । यस हिसाबले कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ ।
यता, १०४ जना नगरसभा सदस्यमध्ये ८३ जना एमालेबाट निर्वाचित छन् । २१ जनामात्रै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन् । यहाँपनि एमालेकै बहुमत रहेको छ ।
यस अंकगणितलाई मान्ने हो भने कार्यपालिका र नगरसभामा एमालेको बहुमत छ । उपमहानगरबाट बन्ने हरेक ऐन, नियम, कानुन सबै पास गर्ने वा फेल गर्ने ल्याकत एमालेले राख्छ । आफूलाई चाहेको राम्रा काम वा कानुन एमालेले तयार गरी नगरसभाबाट पास गर्न सक्छ ।
यस्तो अंकगणितबाट पास भएको आर्थिक ऐनलाई हामीले पास गरेको हैन भन्न मिल्छ ? यो आफैमा एक गम्भीर प्रश्न हो ।
काम बिग्रदा पन्छिने र राम्रो हुँदा मैले गरे भन्नु भन्दा, राम्रो–नराम्रो दुवैको जस अपजस लिनुपर्ने मेयर निकट स्रोत बताउँछ ।
कर समायोजन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ?
लामो समय करमा विवाद भएपछि २६ साउनमा उपमहानगरले इटहरी ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा कर समायोजन र पुनरावलोकन समिति बनाइएको थियो ।
समितिमा सुवेदीसहित १, ६ र १७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सदस्यको रूपमा थिए । यस्तै, कर विज्ञको रूपमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका पूर्व कार्यकारी अधिकृत गणेशप्रसाद दाहाल र पोषराज नेपाल सदस्य थिए ।
भदौ मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको समितिले समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । एक साता ढिला गरी प्रतिवेदन बुझाएका संयोजक सुवेदी प्रतिवेदनले विवादका धेरै कुरा समाधान गर्ने बताउँछन् ।
जनताले धेरै उठाएको सम्पत्ति करको विषयलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले बताए । भूमिकरमा त्यति धेरै जनतालाई दबाब नपर्ने गरी समायोजन गर्ने भनिएको उनले बताए ।
भूमिकरको विषयमा सामान्य हेरफेर गरेको उनले बताए । सेवा दस्तुरमा केही अस्वभाविक कर बढेको थियो, त्यसलाई प्रतिवेदनमार्फत सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।
यता, नागरिक समाज इटहरीकी अध्यक्ष बालिका भट्टराई नागरिकको आर्थिक स्थितिले नभ्याउने, क्षमताले नभ्याउने कर वृद्धि गर्नु नहुने बताउँछिन् ।
अहिलको समयमा सबै नागरिकहरू सचेत रहेको, विकास निर्माणका लागि कर तिर्न तयार भएपनि अस्वभाविक र क्षमताले नै नभ्याउने गरी कर बढाउनुभन्दा नागरिकले तिर्न सक्ने गरी वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।
‘स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । त्यस हिसाबले पनि नागरिकले स्वीकार गर्नसक्ने ढंगले करको विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
– ADVT
Discussion about this post