इटहरी : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एकैपटक सातवटा प्रदेश ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेर प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा दिने र पारिश्रमिक बढाउने तयारी गरेको भन्दै एमाले संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ ।
गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए संसदबाटै फेल पार्ने एमालेको चेतावनी छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने बताए । प्रदेशमा एक जना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए ।
अन्य प्रदेशमा नभएको अभ्यास प्रदेशमा अध्यादेश मार्फत गरिएको उनको गुनासो छ ।
प्रदेश सभामा २९ सदस्य रहेको कांग्रेसका ८ जना सांसदले बिद्रोह गरेपछि एमालेको समर्थनमा कार्की गत असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरी पदाधिकारीलाई थप सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले अब सबै दलका नेता, वर्तमान प्रदेशसभामा रहेका पूर्वमूख्यमन्त्री सहित सबैले गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
अध्यादेशबाट प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधिा सम्बन्धी ऐन २०७५, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेको थियो ।
यसअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेत, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापति समेतलाई बुझ्नु पर्छ ।’ भन्ने उल्लेख थियो ।
अध्यादेशले संसोधन गरेको दफा २ को ख मा भनिएको छ, ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागि रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्षको समेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिर्ला समेत सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।’
अध्यादेश जारी भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले गाडी सुविधा पाउनेछन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा नेता भक्ती सिटौला, जसपा नेता निर्मला लिम्बूले गाडी सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले पिएसओसहितको गाडी सुविधा र एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानाले गाडी सुविधा सुरक्षाको कारण देखाउँदै मन्त्रीपरिषद् निर्णयका आधारमा लिइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू पदमा टिकिरहन चोरबाटोबाट सुविधा थप्ने काम गरेको एमालेको आरोप छ । ६ माघमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेका थिए ।
अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष रहने जिसस प्रमुखको अधिकार खोसिएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकार आफैले खुला विज्ञापन गरेर नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
Discussion about this post