६ लेन सडक परियोजना : इटहरीमा पुनः विवाद सृजना, आयोजनाको यस्तो तयारी

इटहरी : रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान निर्माणाधिन ६ लेन सडकखण्ड अन्तरगत इटहरीमा पुनः विवाद सृजना भएको छ ।

६ लेन परियोजनाका अनुसार इटहरीमा सडक निर्माण गर्नका लागि संरचना भत्काउनुपर्ने र तत्काल सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।

६ लेन सडक परियोजनाका एक इन्जिनियरका अनुसार सर्वोच्चले मुआब्जा सँगै काम अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

‘मुआब्जा र काम सँगै अगाडि बढाउनका लागि स्टे अडर आएको छ,’ उनले फोन सम्पर्कमा भने, ‘तत्काल ८२ फुट अन्तरगत निर्माण भइरहेको सडकमा केही समस्या आउँछ, तर ६५ फुटको केसमा भने निरन्तर काम हुन्छ ।’

उनका अनुसार ८२ फुट भित्रमा पर्ने संरचना हटाउने विषयमा समस्या भएपनि ६५ फुटमा निर्माण भईरहेको सडकमा भने काम रोकिनेछैन ।

‘६५ फुट अन्तरगत निर्माण भईरहेको सडकमा एकरुपता अनुसार नै काम हुन्छ,’ उनले टाकुरासँग भने, ‘लगत संकलन गरेअनुसार तत्काल ८२ फुटमा निर्माण हुने काममा केही उल्झन भएको हो ।’

आयोजनाले जून लक्ष्यले काम अगाडि बढाएको छ सो अनुसार काम तीब्र गतिमा नभएपनि काम नरोकिने उनको भनाई थियो । तथापि, फुटपाथको काम भने तत्काल रोकिएको उनले बताए ।

आयोजनाका अनुसार २०२१ साल फागुन ११ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा जोगबनी सडक–खण्डमा २५–२५ मिटर छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

६ लेन परियोजनाका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माका अनुसार आयोजनाले एक वर्ष अगाडिदेखि पटक–पटक घरधनीलाई सूचना जारी गर्दै संरचना भत्काउने बताउँदै आएको थियो ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले तीन हप्ता अगाडि सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना सात दिनभित्र हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

‘सडक सीमा भित्रका संरचना हटाउन समस्या भएका कारण निर्माण कार्यमा बाधा छ,’ शर्माले भने, ‘यस विषयमा पटक–पटक छलफल भएपनि हालसम्म यसको निक्र्यौल नभएका कारण समस्या हुँदै आएको छ ।’

सडक विस्तार आयोजनाले इटहरीदेखि तरहरासम्मका करीब ४ किलोमिटर सडकखण्डमा एक सय २७ वटा घरमा क्षती पुग्ने जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार इटहरी चोकदेखि विराटनगर लाईनसम्म ४७ वटा घरमा क्षती हुन्छ ।

२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउनका लागि यसअघि इटहरी उपमहानगरपालिका र ६ लेन परियोजनाले पटक–पटक सूचना जारी गरेपनि संरचना हटेको थिएन ।

सूचना जारी भएको सात दिनभित्र सडक सीमाभित्रको आ–आफनो संरचना नहटाए इटहरी उपमहानगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतको सहयोगमा ठेक्कापट्टा भएको सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउने निर्णय भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएपनि हालसम्म उक्त कामको प्रक्रिया अगाडि बढेको पाईदैँन ।