यस्ता छन् प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका काम

विराटनगर : प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालका उपलव्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्ता छन् पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएका कामको विवरण ।

–   विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरू र प्रदेशसभा भवन रहने गरी तथा ग्रामथान, बुढीगङ्गा र सुन्दरहरैँचाको मध्यविन्दुमा पर्ने गरी मन्त्रीआवासको निर्माणका लागि जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको ।

–    सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. १ शान्तिसुरक्षाको कार्यसम्पादनमा पहिलो प्रदेश हुन सफल भएको ।

–    सुशासन आफैँबाट सुरु गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै यस मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यावधिभरि बेरुजुशून्य मन्त्रालय बनाएको ।

–    प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई डुबानमुक्त बनाउन केसलिया (बुढीनदी)–को व्यवस्थापन तथा रानी–दुहबी करिडोर निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण भई निर्माणप्रक्रिया सुरु गरिएको ।

–    विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न बजेटको विनियोजन गरी कार्यान्वयनका चरणमा रहेको ।

–    लागु औषधको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्न विभिन्न पुनःस्थापना–केन्द्रलाई अनुदान दिने प्रक्रियामा रहेको । साथै प्रयोगकर्ताहरूलाई निरूत्साहित गर्न लक्षित वर्गको समेत सहभागितामा परामर्श दिने कार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ।

–    ‘सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित सडक’का लागि प्रविधिमैत्री सडकको निगरानी गर्न यस प्रदेशमा रानीदेखि धरानसम्म सीसी क्यामेराको जडान भइसकेको छ । साथै कोसीदेखि मेचीसम्म जडानको काम प्रक्रियामा रहेको ।

–    विपत्बाट प्रभावित निजी आवासहरूको पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत सहभागिता रहने गरी बजेटको विनियोजन गरिएको । विपत् प्रभावित ठाँउहरूको नक्साङ्कनको काम भइरहेको ।

–    ‘प्रहरी सुरक्षितः नागरिक सुरक्षित’ भन्ने मान्यतालाई मूर्त रूप दिन प्रदेश नं १ मा प्रहरीका लागि नयाँ भवनको निर्माण तथा मर्मत–सम्भारका कामले तीव्रता पाएका छन् । यसै आर्थिका वर्र्षमा १५ वटा नयाँ भवननिर्माणका साथै १०४ वटा पुराना भवनलाई मर्मत–सम्भारका लागि बजेट विनियोजन भई निर्माण तथा मर्मत–सम्भारको काम सुरु भइसकेको । सीमा सुरक्षाका लागि बिओपीको स्थापना गरिएको ।

–    अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र प्रदेश १ को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न बजेटको विनियोजन गरिएको ।

–    विराटनगर महानगरपालिका र देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई वारुणयन्त्र हस्तान्तरणका साथै सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाका लागि खरिदको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।

–    संविधान दिवस औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै सीमित हुने गरेकोमा यस वर्र्ष आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका आयोजनामा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोगबनीदेखि वरगाछीसम्म वृक्षरोपण गरिएको । त्यसको संरक्षणको जिम्मा सडक आयोजना र विराटनगर महानगरपालिकालाई प्रदान गरिएको ।

–    लागु औषधको प्रयोगको न्यूनीकरणका साथै विपद् व्यवस्थापन र नैतिक शिक्षालाई जोड दिई समाजमा जिम्मेवार नागरिक बनाउन ‘हामी स्वयम् सेवी’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको ।

–    विपत् व्यवस्थापनतर्फ विपत् आएपछि सहयोग जुटाउने अभ्यासलाई तोड्दै  विपत् आउनासाथ राहत–सामग्री लिएर पुग्न थालिएको । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय भएकाले नागरिकलाई सरल ढङ्गबाट सेवाप्रवाह गराउन सफल भएको ।

–    प्रदेशमा रहेका जिल्ला कारागारहरूमा मानवअधिकार प्रवर्धन तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरी कैदीबन्दीलाई सचेत गराइएको ।

–    कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको विनियोजन गरिएको, प्रादेशिक कारागारको निर्माणका लागि डिपिआर बनाउन बजेटको विनियोजन गरिएको ।

–    सुरक्षा निकायलाई खरिद गरेको स्कटिङ मोटरसाइकल प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरलाई हस्तान्तरण गरिएको ।

–    प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारसँग निरन्तर खबरदारीका साथै सातै प्रदेशका तर्फबाट संयुक्त रूपमा जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिएको ।

–    प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गरिएको । यसै आर्थिक वर्र्षमा ६ वटा कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयनका चरणमा रहेको ।

–    ‘विपत्–प्रतिकार्य–योजना’अन्तर्गत सुरक्षानिकायलाई आवश्यक तालिम तथा पूर्व अभ्याससमेत गराई गाउँगाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

–    आर्थिक अवस्था कमजोर भई विभिन्न रोगको उपचार गर्न नसक्नेहरूका लागि राहतस्वरूपको रकम बिरामीको अवस्था हेरी प्रदान गरिएको ।

–    प्रादेशिक विपत् व्यवस्थापन केन्द्रको डिपिआर बनाउन बजेटको विनियोजन गरिएको ।

–    जिल्लास्तरमा ‘विपत् गोदाम घर’ स्थापनाका साथै ‘एकीकृत विपत् व्यवस्थापन केन्द्र साझेदारी’का लागि बजेटको विनियोजन गरिएको ।

–    जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने परिवारले रकम प्राप्त गर्न प्रक्रिया सुरु भएको ।

–    मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक केन्द्र सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुदान दिइएको ।

–    तीन तहकै निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सफल भएको ।

–    कोरोना–महामारीको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्य गरी तयारी अवस्था सृजना गरिएको ।