विराटनगर : कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सभामुखको अनुमति चाहिने भएको छ ।
प्रदेशसभा संचालन नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदालाई फाइनल गरेर सभामुखलाई बुधबार हस्तान्तरण गरेको छ ।
हस्तान्तरण भएको नियमावलीमा अघिल्लो प्रदेशसभा संचालन नियमावलीका कमजोर पक्षलाई संशोधन गरिएको र कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधान थप गरिएको मस्यौदा समितिका संयोजक लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रश्नोत्तर गर्ने विषयमा अघिल्लो नियमावलीमा संघकै संसदको कपि गरिएको थियो । त्यो घुमाउरो, लामो र झन्झिटिलो भएको कारण अघिल्लो प्रदेशसभाको अवधिभरमा उक्त प्रश्नोत्तर विधि अभ्यास नै हुन सकेन ।
त्यसलाई परिवर्तन गरी हालको मस्यौदामा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले हप्ताको एक दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
‘त्यहाँ प्रश्नकर्ता सदस्यले कुन कसलाई प्रश्न गर्ने हो मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सक्ने छ र प्रश्न गरेको विषयमा सम्बन्धीत मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले ढिलोमा ७ दिनभित्रमा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई जथाभावी नहोस् भनेर हामीले प्रश्न सोध्नु अगावै एक दिन अगाडि संसद सचिवालायमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यो प्रश्न उचित भए नभएको सभामुखलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ ।’
सभाको सभामुखलाई महत्वपूर्ण अधिकार नदिने हो भने अराजकता मच्चिन सक्छ र हाउस कन्ट्रोलमा नहुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर उक्त विषय राखिएको अधिकारीले बताए ।
‘संघ सरकारले कतिपय कानुन नबनाइदिएको कारण एकल अधिकार सूचीमा रहेको निजामती सेवा ऐन नल्याइदिँदा प्रदेशमा कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ । यस्तै संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याउँदा प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अघिल्लो नियमावलीले केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने विषय पनि राखिएको थिएन । त्यसलाई सच्याएर हामीले प्रदेश सरकार मार्फत प्रदेशसभामा प्रस्ताव पास गरेर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रावधान पनि यहाँ उल्लेख गरेका छौं ।’
Discussion about this post