नेपालको कानुनमा विवाह सम्बन्धी कसुर

२०८१ सालको वैशाखमा छौँ । यो सालको वैशाखमा पनि धेरै विवाहका लगनहरू सकिए । ०८० सालका विवाहका लगनहरू सकिएर धेरैले वैवाहिक जीवनको अध्याय सुरु गर्नुभएको छ । धेरै विवाह तिथी मिलेका लगनमै भए । जुराएरै भए ।

तथापि हिन्दुबाहेक अन्य धर्म परमम्पराका युवायुवतीले विवाह गर्न लगन बाहेक अन्य समयमा नसक्ने भन्ने पनि होइन । हिन्दुहरूले नै पनि कतिपय अवस्था र परिस्थितिमा जुराएकै लगन पर्खेर विवाह गर्ने भन्ने अवस्था पनि रहेन । हामी आधुनिकताको धेरै अगाडि लम्किसकेका छौँ । जसमा विवाहको अर्थ भाग्य वा कुण्डली जुराउनु भन्ने हुँदैन ।

यसको अर्थ महिला र पुरुषका बीचमा जीवन पर्यन्तको सम्वन्ध कायम गर्नु भन्ने लाग्छ । र, सबै विवाह लगन जुराएरै गर्ने परम्पराबाट पनि हामी अलग हुँदै गइरहेका छौँ । धेरै अवस्थामा विवाहलाई नितान्त दुई व्यक्तिको सम्झौताका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जुन सम्बन्धमा दरार आउँछ त्यहाँ वैवाहिक सम्वन्ध अन्त्य गर्नेतर्फ पनि हामी अगाडि बढिरहेकै छौँ । यसमा दुई मत छैन ।

विवाहलाई धेरैले जीवनको अपरिहार्य तत्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रकृतिले भने श्रृष्टिको जिम्मा महिला र पुरुषबीच हुने समागमलाई दिएको पाइन्छ । तथापि, समाजलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक तत्वको रूपमा विवाहलाई महत्व दिएको छँदैछ । आ–आफ्नो परम्परा र धर्म अनुसार विवाहका विधि तरिका फरक होलान् ।

तर निचोड भनेको महिला र पुरुषले जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक, पारिवारिक तथा कानुनी हिसाबले मान्यता दिएको व्यवस्था नै विवाह हो ।

विवाहको परिभाषा दिँदै नेपालको सर्वोच्च अदालतले विशाल दूरा समेत वि. पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय (ने.का.प. २०७२ अंक ४ नि. नं. ९३७६ ) भएको मुद्दामा विवाह एक धार्मिक संस्कार हो । विवाहमार्फत एक परिवारको निर्माण हुन्छ । परिवार एक सामाजिक संस्था हो । विवाह पश्चात पति र पत्नी दुवैमा दायित्व सिर्जना हुन्छन् ।

एक अर्कालाई माया ममता गर्ने, सुख दुःखमा साथ दिने, सकेको सहयोग गर्ने, एक अर्कालाई दुर्वचन नबोल्ने र दुव्र्यवहार नगर्ने, एक अर्काको भावनाको कदर गर्ने, एक अर्कालाई धोका नदिने, झुटो नबोल्ने जस्ता वैवाहिक जीवनका आधारभूत मर्यादा मानिने भनि उल्लेख गरेको छ ।

विवाहको परिभाषा गर्दै टोपबहादुर सिंह आफ्नो पुस्तक कानुनी शव्दकोषमा लेख्नुहुन्छ, ‘जीवन पर्यन्त कानुनमा संयुक्त भएका एक स्त्री र एक पुरुषको सम्वन्ध, अवस्था वा देवानीस्तर, जसबाट एक दोश्रो र समाजप्रति, जसको सम्मिलन यौन भिन्नतामा आधारित हुन्छ । तिनीहरूले कानुनी रूपमा कर्तव्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । करार गर्न योग्यता पुगेका स्त्री र पुरुषका बीच पति र पत्नीको बीच रहनुपर्ने सम्बन्धको सम्पूर्ण जीवन पर्यन्त एक दोस्रोको साथमा बिताउन पारस्परिक रूपमा गरीएको करार, एक दोस्रोलाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न गरिएको कार्य, उत्सव वा औपचारिक कारबाही नै विवाह हो ।’

विवाहित पुुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा त्यसलाई आपराधीकरण गरेको छ । जसमा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गरेमा त्यसरी विवाह गरी आउने महिलाको कार्यलाई समेत अपराध कायम गरेको अवस्था छ । यस किसिमको कार्य गरी अपराध गर्नेलाई मुलुकी अपराधसंहिताले एक देखि पाँच वर्ष सम्म कैद सजाय र १० हजार रुपैँयादेखि ५० हजार रुपैँयासम्म जरिवानासमेत गरेको छ ।

यसैगरी विवाहलाई परिभाषित गर्ने सिलसिसलामा प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोशले ‘स्त्री र पुरुषका बीचमा पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक, सामाजिक कृत्य’ भनी परिभाषित गरेको छ ।

विवाहका सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६८ ले अनतिक्रम्य सामाजिक बन्धन हुने भनि उल्लेख गर्दै यो महिला र पुरुषबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नका लागि कायम भएको एक स्थाइ, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र तथा कानुनी बन्धन हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी विवाहका सम्वन्धमा भिन्न–भिन्न व्यक्ति तथा कृतिहरूले विभिन्न परिभाषा गरेपनि अन्ततोगत्वा विवाहको मुख्य ध्यय भनेको महिला र पुरुषबीच हुने एक सम्झौता जसलाई उनीहरूले प्रेम र सद्भावका साथ जीवन पर्यन्त कायम राख्छन् भन्नु हो । प्राकृतिक हिसाबले महिला र पुरुषबीचको सम्पर्क नै विवाह हो । तर यसो भन्दै गर्दा विवाह अधुरो र अपुरो नै रहन्छ । यो एक यौन तिर्सना मेटाउने विषय मात्रै बन्न जान्छ ।

त्यसैले यसलाई महिला र पुरुष बीचको सम्झौता भन्दै गर्दा नै उत्तम परिभाषा बन्न जान्छ । कानुनी हिसाबले कानुन बमोजिम उमेर पुगेका र कानुन बमोजिम विवाह गर्न योग्य महिला र पुरुषले स्वतन्त्र रूपमा गरिने स्थायी सम्झौता हो । जसमा तेश्रो व्यक्तिको सहमति वा मञ्जुरीले खासै अर्थ राख्दैन ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ देखि नेपालको संविधानसम्म कसैले पनि विवाह गर्न योग्य व्यक्तिले विवाह गर्नकै लागि अर्को व्यक्तिको मञ्जुरी खोजेको छैन । विवाहमा परिवार वा समाजको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने परिकल्पना नै गरेको पाईंदैन ।

तथापि व्यवहार सञ्चालनमा सहज होस् भन्नका खातिर विवाहमा परिवार वा समाजको स्वीकृति खोज्नु आजका युवाको अर्को बाध्यता भने छँदैछ । जुन परम्परादेखि नै चल्दै आएको छ ।

विवाह गर्ने जोडी विचारमा प्रष्ट र व्यवहारमा परिपक्व छन् भने आपसमा विवाह गर्न अरु कसैको सहमति वा मञ्जुरी आवश्यकता नै पर्दैन । विवाहमा विवाह गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरीको महत्वलाई प्रकाश पार्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले विश्वनाथ राय सिंह वि. कवुली पासवान (ने.का.प. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४१३) भएको मुद्दामा विवाह दुई वयस्क व्यक्तिको बीचमा हुनसक्छ ।

विवाह दुई वयस्क व्यक्तिबीच कसैको दबाब बिना आफ्नै स्वतन्त्र सहमति र स्वतन्त्र इच्छाको आधारमा एकले अर्कोलाई पति र पत्नी मानेको हुनुपर्छ भनि उल्लेख गरेको छ ।

साथै सोही मुद्दामा स्वतन्त्र सहमतिको अर्थलाई व्यापक गर्दै दुवै पक्षले आफ्नो स्वेच्छा र मञ्जुरीले मात्र जीवन रोज्न पाउनुपर्छ । महिलाको तर्फबाट पिता माताले जीवनसाथी रोजीदिन वा मञ्जुरी दिन नसक्ने भन्ने सम्मको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकोमा विवाह गर्ने व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनसाथी रोज्ने कार्यमा स्वतन्त्र रहन्छन् ।

उनीहरू कुनै पनि धर्म, वर्ण, आर्थिक हैसियत जस्ता कुराको दबाबकै कारण एकले अर्कासँग विवाह गर्नबाट बञ्चित हुँदैनन् । तर समाज र परिवार भने यस्तै कुरामा बन्देज लगाएर आफ्ना विवाह गर्न योग्य भएका छोराछोरीलाई स्वतन्त्रपूर्वक विवाह गर्ने कुराबाटै बञ्चित गरिरहेको छ । जसका नकारात्मक असर समेत हाम्रा आँखा अगाडि छर्लङ्गै छन् ।

के कस्तो अवस्थामा विवाह भएको मानिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले दफा ६७ मा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थालाई हेर्दा कानुनतः उमेर पुगेका महिला र पुरुषले एकले अर्कालाई विवाह गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यहाँ कुनै जात, धर्म, वर्ण वा स्तरको कुरा गरेको छैन । भन्नुको मतलब कानुनले विवाह गर्न योग्य महिला वा पुरुषले कुनै बन्देजमा नरही स्वतन्त्र रूपमा विवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कुनैपनि महिला वा पुरुषले स्वतन्त्र रुपमा गरेको विवाहलाई समाजले स्वीकार नगरेकै कारणले मात्र उनीहरू पति वा पत्नी हुनबाट बञ्चित रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन । तथापि, सोही संहिताले आफूले गरेको विवाहलाई सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्ने व्यवस्था भने गरेको पाइन्छ । यसको तात्पर्य विवाहले सार्वजनिक महत्व ग्रहण गरेको हुन्छ भन्नु हो ।

अर्थात विवाह गरेका पुरुष र महिलाले आफ्नो पति वा पत्नीलाई समाज सामु आफ्नो पति वा पत्नी हो भनी चालचलन, व्यवहार वा कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गरेको हुनुपर्दछ ।

कस्तो अवस्था भएमा महिला र पुरुषको विवाह हुन्छ भन्ने विषयमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० ले व्यवस्था गरेको छ । यदि पुरुष र महिलाले एकले अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा ती व्यक्तिहरूको विवाह हुनसक्छ । मञ्जुरी बिना गरिएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ । यसले कानुनी मान्यता पाउनुहुँदैन भन्ने विधायिकी मनसाय हो ।

त्यसो त सोही दफाले कानुन बमोजिम हाडनाता करणीमा सजाय हुने व्यक्तिहरू बीचमा समेत विवाह हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि आफ्नो जाति समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नातामा भने विवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ भने पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा र पुरुष र महिलाको उमेर २० वर्ष पूरा नभएमा पनि निजहरूको विवाह हुन सक्दैन ।

यी अवस्थामा भएको विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । स्वतः बदर हुन्छ । भने कुनैपनि पुरुष वा महिलालाई झुक्यानमा पारी विवाह गराउनु पनि हुँदैन । यसको तात्पर्य हो आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने साथीको सम्पूर्ण विवरण व्यहोरा थाहा जानकारी पाउने अधिकार पुरुष र महिला दुवैलाई रहन्छ भन्नु हो । यस लेखमा मुलुकी देवानी संहिताले गरेका अन्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छैन । यसको कारण हो, यस लेखको मुल उदेश्य विवाह सम्वन्धि कसुरका सम्बन्धमा चर्चा गर्नु ।

विवाह सम्बन्धी कसुर भनेको महिला र पुरुषका बीचमा हुने विवाहका सिलसिलामा भए गरेका कानुन विपरीतका कार्य हो भनी बुझ्नु पर्दछ ।

विवाह के कस्तो अवस्थामा हुने, विवाह गर्न को को योग्य हुने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ भने विवाह सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ११ ले व्यवस्था गरेको छ । विवाह गर्ने पुरुष र महिलाको मञ्जुरी बिना विवाह गर्न गराउन नहुने, हाडनातामा विवाह गर्न नहुने, बालविवाह गर्न नहुने, विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने, वहुविवाह गर्न नहुुने गरी पाँच प्रकारका कार्यलाई यस संहिताले विवाह सम्बन्धी कसुरमा उल्लेख गरेको छ ।

मञ्जुरी भन्नाले विवाह गर्ने पुरुष र महिलाको स्वतन्त्र सहमतिलाई बुझ्नु आवश्यक पर्छ । जसमा कुनै पनि किसिमको दबाबमा राखेर कसैको पनि विवाह गराउन पाईँदैन भने कुनै पनि किसिमको प्रभावमा पारेर कसैलाई गलत मनसाय राखी विवाह गर्न समेत हुँदैन ।

किनभने विवाह एक स्वतन्त्र बन्धन हो । स्वतन्त्र सम्झौता हो । यसमा अन्य पक्षको हस्तक्षेप हुनुपनि आवश्यक छैन । यसको अझ गहिराइको अर्थ त यो हो कि विवाह गर्न मञ्जुर नहुँदा नहुँदै कुनैपनि परिवारका सदस्यले समेत कसैको विवाह गर्न गराउन पाईंदैन र हुँदैन ।

यदि विवाह गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरी रहेनछ भने त्यस्तो विवाह बदर हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले समाज वा परिवारको दबाबमा सदैव सोही वैवाहिक वन्धनलाई स्वीकार गरी बस्नु पर्छ भन्ने कानुनी मान्यता छैन ।

कानुनी बाध्यता त एकपटक विवाह गरेका पति वा पत्नीले जीवन पर्यन्त सोही पति वा पत्नी सँगै जे जस्तो अवस्थामा पनि सँगै बस्नु वा रहनु वा निजकै पति वा पत्नी भएरै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन ।

पति पत्नी दुवैको सहमतिले विवाहको बन्धनलाई सम्बन्ध विच्छेदको माध्यमबाट अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान राखिएकै छ । अर्कातर्फ विवाह गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरी बिना विवाह गरेमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्ष सम्म कैद सजाय र २० हजारसम्म जरीवाना हुने समेतको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको छ ।

अर्कातर्फ कानुन बमोजिम विवाह गर्न पूरा गर्नुपर्ने उमेर नपुगेका व्यक्तिको मञ्जुरी लिएर पनि विवाह गर्न गराउन नहुने व्यवस्था समेत गरेको अवस्था छ ।

जहाँसम्म हाडनाताको कुरा छ, सबैभन्दा पहिले हाडनाता भनेको के हो बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । हाडनाता भनेको बाबु वा आमातर्फका नाता सम्बन्ध भन्ने हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२० ले हाडनातामा पर्ने व्यक्ति अर्थात् आफ्नो बुुबा वा आमातर्फका कुुल परम्पराअनुसार विवाह गर्न नहुने नातामा करणी गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही संहिताको दफा २२० को उपदफा (२) ले के कस्तो नाताका व्यक्तिलाई करणी गरेमा के सजाय हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा हाडनाताभित्र पर्ने व्यक्तिहरू को–को हुन् भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सोही दफाको प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक हुन जान्छ ।

करणी गर्न नहुने व्यक्तिहरूमा आफैँलाई जन्मदिने आमा छोरा, बाबु छोरी, सौतेनी आमा छोरा, बाबु छोरी, सहोदर दिदीभाइ वा दाजुबहिनी, एकै हाँगाको ससुरा बुहारी, एकै हाँगाको बाजे नातिनी वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइ बुहारी वा देवर भाउजु, एकै हाँगाका तीन पुस्तासम्मका बज्यै नाति वा पनाति, एकै हाँगाका ठूलो बाबु वा काका भतिजी, एकै हाँगाका भतिजो ठूली आमा वा काकी, एकै हाँँगाको ससुरो भतिजी बुहारी, साखै मामा भान्जी वा भानिज माइजु, आमातर्फका ठूली आमा वा सानी आमा र छोरा र आफ्नी श्रीमतीतर्फकी सासु र ज्वाईं, लगायत आफ्नो वंशका सात पुस्ता सम्मका अन्य नातामा पर्ने व्यक्तिहरू पर्दछन् ।

सामान्यतयाः कानुनको कारण यी नातामा पर्ने व्यक्तिहरूबीच करणी लिनुदिनु हुँदैन भन्ने हो भने यी नातामा पर्ने व्यक्तिहरू बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नु गराउनु हुँदैन । जसलाई धार्मिक हिसाबले अपराध र कानूनी हिसाबले दण्डनीय मानिएको छ ।

हाडनाताका सम्बन्धमा कसैले पनि जानीजानी वा अन्जानमा गरेको हो भन्ने मनासिब कारण ठहर्ने अवस्था भएसम्ममा हाडनाता करणीमा सजाय हुने व्यक्तिसँग विवाह गर्न वा त्यस्तो विवाह गराउन सम्म हुँदैन । हाडनाताको परिभाषा गर्ने क्रममा मुलुकी अपराधसंहिताले परम्पराअनुुसार चलिआएको अवस्था भनी उल्लेख गरेको छ ।

आफ्नो कुल परम्परामा चलिआएको विवाह गर्न सकिने सम्बन्धमा विवाह गर्न सकिने सम्मको व्यवस्था मुलुकी अपराधसंहिताले गरेको छ । तर, यदि कसैले जानीजानी हाडनातामा विवाह गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवाह गर्ने गराउनेलाई तीन महिनासम्म कैैद र तीन हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने त्यस अवस्थामा भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था सोही संहिताले उल्लेख गरेको छ ।

बालविवाह भन्नाले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा हुने विवाह भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ ।

बालविवाह गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तसर्थ परिवारको सहमतिमा हो भन्ने सम्मको भ्रममा परी वा पारी उमेर नपुगेको व्यक्तिको विवाह गर्नु गराउनु हुँदैन । यसलाई मुलुकी अपराधसंहिताले कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

अर्कातर्फ विवाह गर्दा चलन व्यवहारमा चलेको दाइजोप्रथाको अन्त्य गर्नका लागि कानुनले सदैव प्रयास गरेकै छ र मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १७४ ले समेत विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरेर दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गरेको छ ।

जसमा आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलाहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन यसो गरेमा सो गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यतिमात्र नभइ विवाह गरिसकेपछि पनि दाइजो नदिएको कारणले हैरानी पार्न नहुने, दुुःख दिन नहुने र दिएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसरी लिएको सम्पत्ति जसबाट लिएको उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान समेतको व्यवस्था गरेको हुँदा यस संहिताले दाइजो जस्तो कुुरीतिबाट समाजलाई मुक्त बनाउने प्रबन्ध गरेको छ ।

विवाहित पुुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा त्यसलाई आपराधीकरण गरेको छ । जसमा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गरेमा त्यसरी विवाह गरी आउने महिलाको कार्यलाई समेत अपराध कायम गरेको अवस्था छ । यस किसिमको कार्य गरी अपराध गर्नेलाई मुलुकी अपराधसंहिताले एक देखि पाँच वर्ष सम्म कैद सजाय र १० हजार रुपैँयादेखि ५० हजार रुपैँयासम्म जरिवानासमेत गरेको छ ।

तर संहिताले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेकै अवस्थामा महिलाले अर्को विवाह गरेमा के हुने भन्ने विषयमा केही नबोल्नु कतै कानुन नै एकतर्फी बनेको हो कि भन्ने समेत भान पर्न जान्छ ।

वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेकै अवस्थामा महिलाले अर्को विवाह गरेका खण्डमा के हुने भन्नेसम्मको कानुनी व्यवस्थासमेत आजको आवश्यकताको विषय भने नभएको होइन । यस किसिमका अपराध भएकोमा भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

अन्यथा न्यायको पहुँचमा पुग्न सकिने अवस्था रहँदैन । तसर्थ न्याय दिन अदालत दैलो–दैलामा आउन सम्भव नहुने र न्यायका लागि आफैँ अगाडि सर्नुपर्ने अवस्था समेतलाई विचार गर्दा हदम्यादभित्रै कानुनको शरणमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक खनाल अधिवक्ता हुन् ।)