विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले तयार पारेको आमसञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र कानुन विज्ञहरूको सुझाव समेटिएको ६५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभालाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
साझा मञ्च कोकनले सोमबार प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति सभापति कमला दर्नाल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई सुझावपत्र बुझाएको हो।
कोकनका अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायका अनुसार पत्रकार अधिकारकर्मी र सांसदहरूसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिएको हो। छलफलमा सञ्चार विज्ञ कमल पौडेल र कानुन विज्ञ अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेको विशेष सहभागिता थियो।
कानुन मन्त्री भण्डारीले विधेयक परिपक्व बनाउन नागरिक सुझाव आवश्यक रहेको बताउँदै, कोकनले संकलन गरेको सुझावलाई सरकार र समितिले अध्ययन गरी आवश्यक परेमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
पहिलो कार्यकालमै विधेयक दर्ता भए पनि प्रतिवेदन नआउँदा पारित हुन सकेको थिएन। हाल दोस्रो कार्यकालमा विधेयक फेरि प्रदेश सभामा दर्ता भई दफावार छलफल भइरहेको छ। यसपटक एक दर्जन संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेका छन्।
संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी र पत्रकार महासंघ कोशीले पनि छुट्टै सुझाव संकलन गरी विधेयकलाई परिपक्व बनाउन सक्रियता जनाएका छन्।
सुझावका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्
-आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई परिषदको रुपमा पुनः संरचना गर्नुपर्ने
-पदाधिकारीको अनुभव सशक्त बनाउने, सिमान्तकृतको योग्यता मापदण्ड पुनरावलोकन
-अध्यक्ष र रजिष्ट्रारबीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन
-सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण र वर्गीकरण सम्बन्धी जिम्मेवारी निर्धारण
-समाचारलाई बौद्धिक सम्पत्ति सरक्षणको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने
-दर्ता शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने
Discussion about this post