इटहरी : कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै बिहीबार प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पत्रकारहरूले एक घण्टा धर्ना दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशकी महासचिव हिमा चेम्जोङका अनुसार महासंघले भदौ ९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेको हो। उक्त आन्दोलन अन्तर्गत बिहीबार सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालय अगाडि धर्ना दिइएको हो ।
भदौ ९ गते प्रदेशभरका पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सन्देश पोस्ट गरेका थिए । भदौ १० गते मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री, संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूलाई भेटी विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
यस्तै, भदौ ११ गते पत्रकारहरूले आफ्ना जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सोही सन्देश एसएमएसमार्फत पठाएका थिए। भदौ १२ गते (आज) भने मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना कार्यक्रम गरिएको हो।
भदौ १३ गते शुक्रबार दिउँसो विराटनगरको देवकोटा चोकमा पनि एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको महासचिव चेम्जोङले जानकारी दिइन्। “यदि सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदम नहटे थप सशक्त आन्दोलन गरिनेछ,” उनले भनिन्।
विवादास्पद विधेयकमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहित कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा सरकारद्वारा नियुक्त रजिष्ट्रारलाई व्यापक कार्यकारी अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसै प्रावधानको विरोधमा महासंघ आन्दोलित बनेको हो।
पत्रकार महासंघले राजनीतिक नियुक्ति पाएका रजिष्ट्रारलाई समाचारबारे उजुरी लिनेदेखि जरिवाना असुल गर्ने र क्षतिपूर्ति तोक्ने अधिकार दिन खोजिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले विवादास्पद दफा संशोधन नगरे सडक आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
सरोकारवालाहरूले संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि पनि पत्रकारमैत्री कानुन बन्नुपर्नेमा उल्टै प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
Discussion about this post