इटहरी : निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन सुनसरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बिहीबार सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) धर्मेन्द्रकुमार मिश्रलाई प्याब्सन, ऐनप्याब्सन, हिसानसहितले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
देशव्यापी आन्दोलनको क्रममा सुनसरीमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि ¥याली र कोणसभा गरी ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन सुनसरीका अध्यक्ष नेशनल थानेश्वर ढकालले बताए।
उनका अनुसार प्याब्सन र ऐनप्याब्सनले सरकारद्वारा ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई मार पर्ने भएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो।
“पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष ढकालले माग प्रस्तुत गर्दै भने। साथै, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने समेत माग गरिएको छ।
प्याब्सनले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था, र २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गत उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्दा गरिने विभेदकारी व्यवस्था समेत खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
प्याब्सनका अनुसार सरकारले ल्याएको प्रावधान कार्यान्वयन भए निजी विद्यालय सञ्चालन नै संकटमा पर्ने र अभिभावक–विद्यार्थी दुवै प्रभावित हुने भएकाले सरकारले चाँडै संशोधन गर्नुपर्ने दबाब दिइएको छ।
Discussion about this post